म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मराठा आरक्षणाविषयी राज्य मागास आयोगाचा अहवाल भविष्यात सार्वजनिक झाल्यानंतर त्यातील मुद्यांबाबत काही आक्षेप असल्यास याचिकादार विनोद पाटील यांना पुन्हा याचिका करण्याची मुभा न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने दिली आहे.
आयोगाने १५ नोव्हेंबरला आपला अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सोमवारपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होऊनही राज्य सरकारने अद्याप आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर, याचिकादार विनोद पाटील यांनी सोमवारी हा प्रश्न निदर्शनास आणून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती खंडपीठाला केली होती. त्याप्रमाणे बुधवारी हा विषय सुनावणीस आला असता, 'आयोगाचा अहवाल लवकर सादर करण्याच्या विनंतीपुरतीच आमची याचिका होती आणि त्याप्रमाणे अहवाल सरकारला सादर झालेला आहे. त्यामुळे याचिका निकाली काढण्यास हरकत नाही. परंतु, सरकारने हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. त्यामुळे तो सार्वजनिक झाल्यानंतर आमचे काही गाऱ्हाणे असल्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा द्यावी', अशी विनंती याचिकादार पाटील यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी केली. त्यासंदर्भात आरक्षण विरोधक याचिकादारातर्फे अॅड. संघराज रुपवते यांनीही हरकत नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे हे मुद्दे नोंदीवर घेत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने आधी वटहुकूम काढून आणि नंतर कायदा करून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, त्याविरोधात जनहित याचिका झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती वटहुकुम व कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर मागास प्रवर्ग आयोगाच्या योग्य शिफारशींविनाच सरकारने निर्णय घेतला असल्याचा प्रमुख मुद्दा याचिकांच्या अंतिम सुनावणीत समोर आल्याने राज्य सरकारने हा प्रश्न आयोगाकडे पाठवला होता.