- स्थायी समिती बैठकीत गाजला प्रश्न
- निधीच्या विनियोगाप्रकरणी हवे उत्तर
- सुरक्षा अहवालही सादर करण्याचा आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
रेल्वे हद्दीतून जाणाऱ्या उड्डाण व पादचारी पुलांच्या दुरुस्तीसह नवीन पूल बांधण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत ११४ कोटी रुपये दिले आहेत. याचा हिशेब मध्य व पश्चिम रेल्वेकडून घेण्यात यावा, असा आदेश मंगळवारी स्थायी समितीने पालिका प्रशासनाला दिला. त्यामुळे धोकादायक पुलांच्या दुरुस्ती व बांधकामाच्या निधीवरून रेल्वे व पालिकेतील वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
अंधेरी येथील गोखले पूल कोसळल्यानंतर रेल्वे हद्दीतून जाणाऱ्या धोकादायक पुलांचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला. रेल्वे मंत्रालय व पालिकेच्या संयुक्तपणे रेल्वे हद्दीतील पुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वेक्षणाअंती पश्चिम व मध्ये रेल्वे मार्गावरील ५० पूल धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यापैकी १८ पूल हे अतिधोकादायक असून, ते पाडून पुन्हा बांधण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याकडे मंगळवारी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले. 'पालिकेने धोकादायक पुलांसंदर्भात कोणता निर्णय घेतला आहे', अशी विचारणा करतानाच, 'रेल्वेला पूल दुरुस्तीसह नवीन पूल बांधण्यासाठी दिलेले ११४ कोटी रुपयांचा विनियोग कसा केला गेला, याचा हिशेब रेल्वेकडून घ्यावा', अशी मागणी राजा यांनी केली. चर्चेअंती समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी रेल्वे हद्दीतील सर्व पुलांची माहिती, खर्च, तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल समितीत सादर करावा, असा आदेश पालिका प्रशासनाला दिला.
शिवसेनेकडूनही समर्थन
शिवसेनेनेही हा मुद्दा उचलून धरत ११४ कोटी रुपयांचा हिशेब स्थायी समितीत सादर करण्याची मागणी केली. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी, रेल्वे व पालिकेच्या वतीने करण्यात येत असलेले स्ट्रक्चरल ऑडिट ही दिखावेगिरी असून, केवळ पुलांची पाहणी केली जात असल्याचा आरोप केला. दादरचा टिळक पूल व परळ येथील एल्फिन्स्टन पूल धोकादायक असल्याचा अहवाल आहे. पण या पुलांची पुनर्बांधणी करायची की नाही, याबाबत रेल्वे व पालिका काहीच बोलत नसल्याचा आक्षेपही त्यांनी घेतला.