नवी मुंबई विमानतळाचे एक पाऊल पुढे

वनविभागाची २५० हेक्टर जमीन सिडकोला

म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई

नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी वन विभागाच्या अखत्यारित असलेली २५० हेक्टर जमीन सिडकोला देण्यास वन विभागाने मंजुरी दिली आहे. या जमिनीच्या बदल्यात वन विभागाने रायगड जिल्ह्यात इतरत्र तेवढ्याच जमिनीची सिडकोकडे मागणी केली होती. मात्र, तेवढी जमीन मिळू शकली नसल्याने आता जमिनी न घेता जमीन देण्याची तयारी वन विभागाने दर्शविली असून राज्य सरकारनेही या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली.

नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी एक हजार हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. उर्वरित जमीन १० गावांजवळील शेतकऱ्यांकडून आणि काही प्रमाणात वन विभागाकडून संपादित केल्यानंतर विमानतळ प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे सिडकोने विमानतळबाधित १० गावांच्या ६१७ हेक्टर जमिनींच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना पॅकेज देऊन त्यांच्या जमिनीची संपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे.

विमानतळ प्रकल्पात वन विभागाची २५० हेक्टर जमीन आहे. ही जमीन सिडकोकडे वर्ग करण्यात यावी, असा प्रस्ताव सिडकोने ऑक्टोबर २०१६मध्ये राज्य सरकारकडे सादर केला होता. देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाला ही जमीन देण्यास वन विभागाने विरोध केला नाही. पण, त्या मोबदल्यात तेवढीच जमीन इतरत्र खरेदी करून द्यावी, अशी अट वन विभागाने सिडकोला घातली होती. त्यामुळे सिडको श्रीवर्धन, म्हसळा, पेण या तालुक्यात अशा स्वस्त जमिनीचा गेली पाच वर्षे शोध घेत होती. पण, सिडकोला अशी स्वस्त खासगी जमीन न मिळाल्याने अखेर अशी जमीन उपलब्ध नसल्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यामुळे वन विभागाने पर्यायी जमीन न घेता राज्य वनसंवर्धन अधिनियम १९८०च्या कलम दोन अन्वये त्यांची २५० हेक्टर जमीन सिडकोला वर्ग करण्याची तयारी दर्शवली. तर, जमीन देण्यासाठी लागणाऱ्या केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या परवानग्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोला मिळवून दिल्या आहेत.