ई-वाहनांना प्रोत्साहन; नवी मुंबईत २० चार्जिंग केंद्रे उभारण्यास पाच कंपन्यांचा प्रतिसाद

नवी मुंबईत २० चार्जिंग केंद्रे उभारण्यास पाच कंपन्यांचा प्रतिसाद

म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई

पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी विजेवर चालणाऱ्या पर्यावरणपूरक वाहनांच्या अधिकाधिक वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका शहरात २० ठिकाणी वाहन चार्जिंग केंद्रे उभारणार आहे. यासाठी काढलेल्या निविदेला देशातील पाच मोठ्या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात शहरात ई-वाहनांना चार्जिंगची सुविधा सहज उपलब्ध होणार आहे.

देशातील प्रदूषणाला आळा बसावा, यासाठी केंद्र सरकारने विद्युत व सीएनजी गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले असून ई-वाहन चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार, नवी मुंबई महापालिकाही 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. चार्जिंग केंद्रे चालवणाऱ्या कंपन्यांना शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० जागा नाममात्र भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याबदल्यात ही कंपनी पालिकेला उत्पन्नातील हिस्सा व सेवा देणार आहे. यातील कंपन्यांची गुंतवणूक जवळपास ३०-४० कोटी रुपये असणार आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक चार्जिंग केंद्राला वीस लाख रुपये अनुदान देणार आहे.

ही चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी पालिकेने याआधी दहावेळा निविदा मागवूनही प्रतिसाद मिळत नव्हता. परंतु, आता या केंद्रांसाठी देशातील पाच बड्या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. यात 'टाटा' या नामांकित मोटार उत्पादन कंपनीसह पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन इंडिया, ईव्हीएफ चार्जिंग, सहकार ग्लोबल आणि जेबीएम रिनिव्हल या कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी एका कंपनीला ही वीस चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचे कंत्राट मिळणार असून पालिका केवळ केंद्र उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानंतरचा सर्व खर्च या कंपन्यांना करावा लागणार आहे. एका केंद्रासाठी अंदाजित खर्च एक ते दोन कोटी रुपये असणार आहे. या केंद्रांतील उत्पन्नाचा काही हिस्सा पालिकेला मिळणार आहेच; परंतु परिवहन उपक्रमातील तसेच प्रशासकीय वाहनांसाठीही चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

वाहनतळ, बसआगार, उद्यानांसह पालिकेने शहरातील मोक्याची ३० ठिकाणे अगोदर निश्चित केली होती, परंतु यातील दहा जागांबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाल्याने त्यांची संख्या कमी करून आता २० ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. यात सिडकोने हस्तांतरित केलेल्या भूखंडांचा समावेश आहे. सिडकोने पालिकेला १९९४नंतर टप्प्याटप्प्याने ७०० भूखंड हस्तांतरित केले असून यात बस आगारांचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे या संभाव्य ई-वाहन चार्जिंग केंद्रांमध्ये यातील काही बसआगार व स्थानकांचा समावेश आहे. याशिवाय, काही वाहनतळ, मैदाने, उद्यानांजवळील जागांवरही चार्जिंग केंद्रे उभारण्यात येतील.

सिडकोची परवानगी आवश्यक

नवी मुंबईतील संपूर्ण जमीन ही सिडकोच्या मालकीची आहे. सिडकोने सार्वजनिक हितासाठी पालिकेला काही भूखंड हस्तांतरित केले आहेत. ई-वाहनांसाठी चार्जिंग केंद्र उभारणे ही एक सामाजिक सेवा असली तरी त्यात वाणिज्यिक उद्देश आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे भूखंडाच्या वापरात बदल करताना सिडकोची परवानगी पालिकेला घ्यावी लागणार आहे.

नवी मुंबईत विद्युत चार्जिंग केंद्रे उभी राहावीत, यासाठी पालिका गेले वर्षभर प्रयत्न करीत आहे. त्याला आता प्रतिसाद लाभला असून पाच मोठ्या निविदाकरांनी ही केंद्रे उभारण्यात रस दाखविला आहे. लवकरच या निविदा उघडण्यात येणार असून त्यातील तांत्रिक व आर्थिक बाजू तपासून काम दिले जाणार आहे.

- शिरीष आरदवाड, परिवहन व्यवस्थापक