शौचालयांवरील जाहिरातींचे कंत्राट गोत्यात

स्थायी समिती सदस्यांचा विरोध

म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई

महापालिकेच्या स्थावर मालमत्तावर जाहिरात लावण्याचे हक्क देण्यासंदर्भात धोरण नसताना परवाना विभागाने शहरातील सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय एका बड्या राजकीय नेत्यांच्या जवळ असलेल्या जाहिरात एजन्सीला आंदण देण्याचा घाट घातला आहे. परवाना विभागाचा हा डाव हाणून पाडताना महापालिकेचे शौचालयांवर जाहिरात फलक लावण्याचे धोरण सर्वसाधारण सभेत मंजूर केले नसताना प्रशासनाने ढोबळ निविदेद्वारे मर्जीतील जाहिरात एजन्सीला कंत्राट देण्यासाठी थेट स्थायी समितीची मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार दिसून आल्याने स्थायी समिती सदस्यांनी या कंत्राटालाच आक्षेप घेत सर्वप्रथम सर्वसाधारण सभेत याबाबतचे धोरण मंजूर करण्यास प्रशासनाला ठणकावले.

महापालिका कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयाच्या भिंतीवर जाहिरात लावण्याचे हक्क मे. रोनक अॅडव्हर्टायझिंग या एजन्सीला पाच वर्षांसाठी ४२ लाख ३५ हजार रुपये देण्यासंदर्भातील कराराचा प्रस्ताव पालिकेच्या परवाना विभागाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आणला होता. या प्रस्तावात एकूण किती शौचालये आहेत, त्यापैकी किती शौचालयांवर जाहिरात लावण्याचे हक्क दिले जाणार आहेत, असा सवाल करत कंत्राटदारांची वेगवेगळी नावे असली तरी कंत्राटदार एकत्रच असून ज्या एजन्सीला हे कंत्राट बहाल केले जात आहे, ती एजन्सी नवी मुंबईतील एका बड्या राजकीय नेत्याच्या जवळची असल्याचा आरोप स्थायी समितीमधील विरोधी सदस्यांनी केला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेचे पूर्वी बांधण्यात आलेले व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सर्वेक्षण - २०१८ साठी नव्याने बांधण्यात आलेले, असे एकूण ४५० सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालये कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधले आहेत, तर काही दुरुस्त केले आहेत. या सर्व शौचालयांच्या भिंतीवर पाच वर्षांसाठी जाहिरात लावण्याचे हक्क देण्याआधी त्या संदर्भातील धोरण निश्चित करणे आवश्यक होते. कोणतेही नवीन धोरण ठरविण्याचा अधिकार हा सर्वसाधारण सभेचा असताना परवाना विभागाने थेट जाहिरात हक्क देण्याच्या निविदा प्रसिद्ध करून एजन्सीची निवड करून करार करण्यासाठी स्थायी समितीपुढे सादर केल्यामुळे या प्रकरणात काहीतरी काळंबेरे असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला.

सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांची देखभाल व दुरूस्तीचे काम घनकचरा व स्वच्छता विभागामार्फत करण्यात येते. फक्त जाहिरातीचे हक्क परवाना विभागाकडून देण्यात येतात. शौचालयांची देखभाल दुरुस्ती व परिचालन करीत स्वयंपूर्ण पद्धत तयार करण्याचे व सुशोभिकरण या अटींसह शौचालयांवर जाहिरात करण्याचे हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या कंत्राटात आर्थिक बाब असल्याने आम्ही प्रथम स्थायी समितीपुढे गेलो असल्याचे परवाना विभागाचे उपायुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.