- विद्यार्थी राष्ट्रीय परीक्षांपासून वंचित राहात असल्याचे कारण
- महाराष्ट्रासह अन्य सात राज्ये व लक्षद्वीपमध्ये पहिली प्रवेशाचे वय सहा
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यात इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठीचे वय सहा वर्षे ठेवण्यात आले आहे. यामुळे देशातील इतर राज्यांच्या तुलने महाराष्ट्रातील विद्यार्थी राष्ट्रीय परीक्षांसाठी उशिरा पात्र ठरतात. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे रवींद्र देशपांडे यांनी 'www.change.org' या वेसाइटवर दाखल केलेल्या ऑनलाइन याचिकेत नमूद केले आहे. हे वय पाच वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
देशात महाराष्ट्रासह अन्य सात राज्ये व लक्षद्वीप येथे इयत्ता पहिली प्रवेशाचे वय सहा वर्षे ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित देशात हे वय पाच वर्षे आहे. यामुळे या राज्यांमधील विद्यार्थी हे विविध राष्ट्रीय परीक्षांमध्ये एक वर्ष मागे राहात असल्याने त्यांचे नुकसान होते. या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेजची (आरआयएमसी) प्रवेशप्रक्रिया, एनडीएची प्रवेशपरीक्षा देण्यासाठी कमी संधी मिळतात. इतर विद्यार्थ्यांना या परीक्षा देण्यासाठी पाच संधी मिळत असतील तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना तीनच संधी मिळतात. या सर्वांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून देशपांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी अशा विविध प्रकरणांचे दाखले देत सरकारने यावर योग्य तो विचार करावा, असेही म्हटले आहे. घटनेने सर्वांना समान संधी मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. या प्रकरणात हा अधिकार डावलला जात आहे. तो मिळावा या उद्देशाने इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचे वय पाच वर्षे करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे.
सहा तासांत १००जणांचा पाठिंबा
आरआयएमसीने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे वय १३ न ठेवता १४ करावे, अशी मागणीही त्यांनी याद्वारे केली आहे. देशपांडे यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून या प्रकरणी लक्ष वेधले आहे. तसेच ऑनलाइन पिटीशनच्या माध्यमातून ते लोकसहभाग मिळवत आहेत. त्यांचे मुद्दे सामान्यांना पटत असल्यामुळे अवघ्या सहा तासांत त्यांना १००जणांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.