म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे गिरगाव चौपाटीवर चित्रशिल्पाचे भूमिगत स्मारक उभारू देण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका लोकमान्य टिळक स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. हा विषय सोमवारी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आला असता, गिरगाव चौपाटीविषयी न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशाचा आधी अभ्यास करा आणि नंतर या, अशी सूचना करत खंडपीठाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
आमच्या समितीच्या अथक प्रयत्नांनंतर राज्य सरकारने गिरगाव चौपाटीला टिळकांच्या स्मरणार्थ २०१५मध्ये 'स्वराज्य भूमी' असे नाव दिले. मात्र, देशवासियांसाठी अभिमानाचे स्थान असलेल्या या चौपाटीच्या ठिकाणी टिळकांचे स्मारक उभारण्याच्या समितीच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. गिरगाव चौपाटीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने पूर्वी आदेश देऊन जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, ती समिती या आराखड्याला वारंवार परवानगी नाकारत आहे, असे समितीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी सांगितले. हे स्मारक भूमिगत असेल, त्यामुळे गिरगाव चौपाटीला कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होणार नाही. तरीही राज्य सरकार व महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) परवानगी नाकारत आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. मात्र, गिरगाव चौपाटीसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधी नीट अभ्यास करा आणि नंतर या, असे सांगून खंडपीठाने परवानगीबाबत कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
चौपाटीची होणारी झीज व किनारपट्टीचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने या चौपाटीवरील सभा व इतर कार्यक्रमांवर निर्बंध आणले आहेत. तसेच समिती स्थापन करून दरवर्षी विशिष्ट कार्यक्रमांनाच चौपाटीचे काही भाग उपलब्ध होतील, अशी तरतूद केली आहे.
- खंडपीठाचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार
- भूमिगत स्मारकाने चौपाटीला धोका नसल्याचा समितीचा दावा
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे गिरगाव चौपाटीवर चित्रशिल्पाचे भूमिगत स्मारक उभारू देण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका लोकमान्य टिळक स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. हा विषय सोमवारी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आला असता, गिरगाव चौपाटीविषयी न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशाचा आधी अभ्यास करा आणि नंतर या, अशी सूचना करत खंडपीठाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
आमच्या समितीच्या अथक प्रयत्नांनंतर राज्य सरकारने गिरगाव चौपाटीला टिळकांच्या स्मरणार्थ २०१५मध्ये 'स्वराज्य भूमी' असे नाव दिले. मात्र, देशवासियांसाठी अभिमानाचे स्थान असलेल्या या चौपाटीच्या ठिकाणी टिळकांचे स्मारक उभारण्याच्या समितीच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. गिरगाव चौपाटीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने पूर्वी आदेश देऊन जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, ती समिती या आराखड्याला वारंवार परवानगी नाकारत आहे, असे समितीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी सांगितले. हे स्मारक भूमिगत असेल, त्यामुळे गिरगाव चौपाटीला कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होणार नाही. तरीही राज्य सरकार व महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) परवानगी नाकारत आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. मात्र, गिरगाव चौपाटीसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधी नीट अभ्यास करा आणि नंतर या, असे सांगून खंडपीठाने परवानगीबाबत कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
चौपाटीची होणारी झीज व किनारपट्टीचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने या चौपाटीवरील सभा व इतर कार्यक्रमांवर निर्बंध आणले आहेत. तसेच समिती स्थापन करून दरवर्षी विशिष्ट कार्यक्रमांनाच चौपाटीचे काही भाग उपलब्ध होतील, अशी तरतूद केली आहे.
- खंडपीठाचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार
- भूमिगत स्मारकाने चौपाटीला धोका नसल्याचा समितीचा दावा