म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई
एमआयडीसीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा पद्धतीने बांधण्यात आल्याने मागील अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या भव्य बावखळेश्वर मंदिरावर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तोडकामाची कारवाई करण्याची तयारी एमआयडीसी व पोलिसांनी केली असतानाच ही कारवाई थांबवण्यासाठी सर्वधर्मीय अनधिकृत धार्मिक स्थळे बचाव समितीचा प्रयत्नही सोमवारी फसला. कारण एमआयडीसीच्या धोरणाप्रमाणे मंदिराचे बेकायदा बांधकाम नियमित केले जाऊ शकते आणि राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात नव्याने समाविष्ट केलेल्या 'कलम-५२-अ'प्रमाणे संरक्षण मिळू शकते, असा दावा करत याबद्दल अंतिम निकाल देईपर्यंत कारवाई थांबवावी, अशी विनंती करणारी शिरीष वेटा व अन्य भाविकांनी केलेली तातडीची रिट याचिकाही न्या. रणजित मोरे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली.
'आतापर्यंत किमान तीन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयानेही मंदिराचे बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टच्या याचिका व अपील वारंवार फेटाळण्यात आले आहे. हे बांधकाम कोणत्याही परवानगीविना एमआयडीसीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधले आहे, हे निर्विवाद आहे. आता एमआरटीपीच्या कलम-५२अचा आधार घेतला जात असला तरी त्याबद्दलसुद्धा उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. त्यानुसार, प्रादेशिक विकास आराखडे, विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीचा भंग करून झालेल्या बांधकामांना या कलमाचे संरक्षण मिळणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्या कलमाचाही या बांधकामासाठी आधार घेता येणार नाही. परिणामी सर्व बाजू लक्षात घेता ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे', असे खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
'यापुढे तोडकामाची कारवाई न करता एकमेकांकडे बोट दाखवले तर दोन्ही प्रशासनांच्या प्रमुखांना न्यायालयात बोलावून कायद्याचा बडगा दाखवू', असा गर्भित इशारा देऊन तोडकामाच्या कारवाईचा कृती अहवाल २६ नोव्हेंबरच्या आत सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने यापूर्वीच एमआयडीसीला दिला आहे. त्यामुळे आज, मंगळवारी पहाटे पाचपासून बावखळेश्वर मंदिरावर कारवाई करण्याचे नियोजन एमआयडीसी व पोलिस प्रशासनाकडून पुन्हा करण्यात आले आहे. त्याकरिता सोमवार, १९ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासूनच पावणे परिसरात प्रचंड पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयाविरोधात धार्मिक स्थळे बचाव समितीकडून तातडीने नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. त्यामुळे आज नेमक्या कोणत्या घडामोडी होतात, याबद्दल उत्सुकता आहे.