ती पहाट अजून दूरच..
अॅड. मनिषा तुळपुळे
सामाजिक कार्यकर्ती
स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली तरी घटनेने बहाल केलेले स्वातंत्र्य सर्व समाजघटकांपर्यंत पोहोचलेले नाही, हे आजचे वास्तव आहे. महिला आणि बालकांच्या अनेक समस्या आजही कायम आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांमधील या वर्गाचे प्रश्न समजून घेण्याची व त्यादृष्टीने सोडवणूक करण्याची गरज आजही कायम आहे.
३१ जुलैला केंद्रीय महिला व बाल विकास विभागाने एक अधिसूचना काढली आहे. त्यात सर्व कंपन्यांना वार्षिक अहवालात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत प्रतिबंधक उपायांची पूर्तता केल्याचे अनिवार्यपणे नमूद करण्याविषयी निर्देश देण्याची कॉपोरेट कारभार मंत्रालयाला विनंती केली आहे. हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. महिलांचे व्यवसायस्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला प्रतिबंध असणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी २०१३ला कायदा आला आहे. मात्र, अशा अधिसूचनांमुळे अंमलबजावणी योग्य दिशेने जाते. महिलांचे स्वातंत्र्य राखणारे अनेक कायदे आहेत. पण त्याची हाताळणी संवेदनशीलपणे होणे गरजेचे आहे, तरच कागदावरचे स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात येईल. सार्वजनिक ठिकाणी येणारे विविध स्तरांवरचे अनुभव महिला व बालकांच्या संदर्भातील सद्यस्थिती कशी आहे, हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहेत. काही उदाहरणांमधून महिला व मुलांच्या संदर्भात स्वातंत्र्याचा अर्थ कसा अभिप्रेत आहे याची प्रचिती आली.
एका बालगृहात स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाचे आमंत्रण होते. नेहमीच्या कार्यक्रमापेक्षा हा कार्यक्रम सर्वस्वी वेगळा होता तो तेथील सत्कारमूर्तींमुळे. त्यात १७ वर्षांची एक मुलगी होती. तिने पाळणाघर प्रशिक्षण उत्तमरित्या पूर्ण केले होते शिवाय ती तिसरीच्या परीक्षेला बसली होती. मोठ्या आनंदाने व अभिमानाने तिने बक्षीस घेतले. तिच्यावर झालेल्या अत्याचारातून सुटका करून येथपर्यंत येणे सोपे नाही. समुपदेशक, न्यायिक आदेश, खुल्या शाळा, सरकारी योजना व बालहक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते या सर्वांची मदत तिला मिळाली. दुसरा एक मुलगा. चोरी केली म्हणून निरीक्षणगृहात आलेला. त्याला कोणीच नव्हते. तो बालमजूर म्हणून काम करू लागला होता. केस संपल्यावर तो बालगृहात आला. तेथील समुपदेशकाशी बोलून त्याने सुतारकाम असलेल्या आयटीआय शाळेमध्ये प्रवेश घेण्याचे ठरवले. आयुष्यात प्रथम तो शाळेची पायरी चढला व त्याला आशेचा किरण दिसला. या दोघांच्या आयुष्यात आलेला खराखुरा स्वातंत्र्यदिन किती बालकांना लाभतो?
दिलासा केंद्रात येणाऱ्या बाईला समुपदेशक समजावतात, 'तुझा स्वतःच्या शरीरावर अधिकार आहे. गर्भधारणा कधी हे तू ठरवू शकतेस. त्यासाठी कुणी हिंसा केली तर नकार देऊ शकतेस. विचारस्वातंत्र्य, उच्चार स्वातंत्र्य व हिंसामुक्त जीवनाचे स्वातंत्र्य महिलांना आहे.' मात्र, त्याचा अर्थ संवेदनाक्षमपणे उलगडायची गरज आहे.
सर्व प्रकारच्या हिंसांपासून मुक्त जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्यासह आवडीचे शिक्षण घेण्याच्या स्वातंत्र्याला बालहक्क जाहीरनाम्यात स्थान आहे. बालकांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी अर्थात मोठ्यांची आहे. त्यासाठी बाल न्याय कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायदा व असे अनेक बालहिताचे कायदे आले आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी व बालहक्क कार्यकर्त्यांची फळी याची गरज आहे. तेव्हाच वंचित बालकांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची पहाट उगवेल. मात्र. अद्याप ती दूरच आहे, या आजच्या वास्तवाची सत्तराव्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने नोंद घेऊया.
मनीषा तुळपुळे