म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्याचे पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना दुसऱ्यांदा देण्यात आलेल्या तीन महिन्यांच्या सेवा मुदतवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही मुदतवाढ भेदभावपूर्ण व सेवाविषयक नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करत अॅड. आर. आर. त्रिपाठी यांनी रिट याचिका केली असून त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
'एखादा अधिकारी अर्थसंकल्पाशी निगडीत काम करत असेल किंवा ज्या समितीकडून थोड्याच कालावधीत अहवाल सोपवण्यात येणार असेल, अशा समितीचा सदस्य असेल तर तशा परिस्थितीत नियमाप्रमाणे तीन महिन्यांची सेवा मुदतवाढ दिली जाते. मात्र, पडसलगीकर यांना मुदतवाढ देताना कोणतेही स्पष्ट कारण दिलेले नसल्याने ते नियमबाह्य आहे. यापूर्वी ३१ ऑगस्टला निवृत्त होत असताना सरकारने त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ती मुदत ३० नोव्हेंबरला संपत असताना पुन्हा तीन महिन्यांचा मुदतवाढीचा आदेश काढून सरकारने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी', अशी विनंती याचिकादारांनी याचिकेत केली आहे. तसेच मुदतवाढीचा निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचा आरोप करत त्याची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.