म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य सरकार राज्यभरात 'बालस्नेही न्यायालये' स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हे प्रशंसनीय आहे. मात्र, लहान मुलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांत पीडित लहान मुलांना न्यायालयात यावेच लागू नये यादृष्टीने त्यांची साक्ष 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे किंवा त्यांना आरामदायी असेल अशा ठिकाणी नोंदवता येईल, अशी व्यवस्था आणण्याचा विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली.
बालगुन्हेगारीसंदर्भातील प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी देशातील न्यायालयांमध्ये बालस्नेही न्यायालये नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांतील उच्च न्यायालयांना आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने 'सुओ मोटो' जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याविषयी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माहिती दिली की, 'राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातील बालस्नेही न्यायालयाचा आढावा घेतला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यभरात बालस्नेही न्यायालयांची उभारणी करण्याचा मसुदा तयार केला आहे. अशा न्यायालयात न्यायाधीश व वकील हे औपचारिक पद्धतीने गणवेशात वावरणार नाहीत. तसेच पीडित मुलाला आरोपी दिसणार नाही, अशी व्यवस्था असेल. तसेच पीडित मुलाची साक्ष नोंदवताना त्यांना खेळीमेळीच्या वातावरणात ठेवण्यासाठी लॉच्या विद्यार्थ्यांचीही मदत घेतली जाईल'.
राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या या प्रयत्नांविषयी खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. मात्र, त्याचवेळी 'पीडित मुलांना न्यायालयात यावेच लागणार नाही, अशी व्यवस्था करता येईल का,' असा सवाल खंडपीठाने केला. 'आज तंत्रज्ञान खूप पुढे गेले आहे. त्यामुळे पीडित बालके किंवा लहान मुलांना न्यायालयात यावे न लागता त्यांची साक्ष व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किंवा त्यांना आरामदायी असलेल्या अशा ठिकाणी त्यांची साक्ष नोंदवण्यात येईल, अशीही व्यवस्था करा,' अशी सूचना खंडपीठाने केली आणि पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे.