म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई
सिडकोने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू केली असून बेकायदा बांधकामांची यादीही जाहीर केली आहे. मात्र या यादीत झोपड्या व अन्य किरकोळ अतिक्रमणांचा समावेश असून मोठ्या बेकायदा बांधकामांचा समावेश नाही. त्यामुळे सिडकोकडून मोठ्या अतिक्रमणांना अप्रत्यक्षपणे अभय दिले जात असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.
राज्य सरकारने २०१२पूर्वीच्या बांधकामांना यापूर्वीच अभय दिले आहे. त्यानंतर उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या वर्षी सिडकोने अशा बांधकामांच्या विरोधात धडक कारवाई सुरू केली होती. यात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी उभारलेल्या बांधकामांचाही समावेश होता. मात्र काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५पर्यंतच्या बांधकामांना अभय देण्याचे धोरण जाहीर केल्यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाईला अप्रत्यक्षपणे चाप बसल्याचे दिसून आले.
सिडकोने यापूर्वी कारवाई केलेली बहुतांश बांधकामे मध्यम स्वरूपाची किंवा अपूर्ण अवस्थेतील होती. मोठ्या बांधकामांकडे सिडकोने नेहमीच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. त्यावरून सिडकोच्या कारवाईवर पक्षपातीपणाचेही आरोप केले जात आहेत. ही वस्तुस्थिती असतानाही सिडकोने दोन महिन्यांपूर्वी २०१५नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांची नवी यादी जाहीर करूनही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे सिडकोकडून केली जाणारी कारवाई म्हणजे न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीची औपचारिकता असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.
सिडकोने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू केली असून बेकायदा बांधकामांची यादीही जाहीर केली आहे. मात्र या यादीत झोपड्या व अन्य किरकोळ अतिक्रमणांचा समावेश असून मोठ्या बेकायदा बांधकामांचा समावेश नाही. त्यामुळे सिडकोकडून मोठ्या अतिक्रमणांना अप्रत्यक्षपणे अभय दिले जात असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.
राज्य सरकारने २०१२पूर्वीच्या बांधकामांना यापूर्वीच अभय दिले आहे. त्यानंतर उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या वर्षी सिडकोने अशा बांधकामांच्या विरोधात धडक कारवाई सुरू केली होती. यात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी उभारलेल्या बांधकामांचाही समावेश होता. मात्र काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५पर्यंतच्या बांधकामांना अभय देण्याचे धोरण जाहीर केल्यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाईला अप्रत्यक्षपणे चाप बसल्याचे दिसून आले.
सिडकोने यापूर्वी कारवाई केलेली बहुतांश बांधकामे मध्यम स्वरूपाची किंवा अपूर्ण अवस्थेतील होती. मोठ्या बांधकामांकडे सिडकोने नेहमीच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. त्यावरून सिडकोच्या कारवाईवर पक्षपातीपणाचेही आरोप केले जात आहेत. ही वस्तुस्थिती असतानाही सिडकोने दोन महिन्यांपूर्वी २०१५नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांची नवी यादी जाहीर करूनही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे सिडकोकडून केली जाणारी कारवाई म्हणजे न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीची औपचारिकता असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.