सांगली : संरक्षण सामग्री वाढीसाठी भारतीय उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्यातील नागपूर, पुणे, अहमदनगर, नाशिक आणि औरंगाबादमध्ये संरक्षण सामग्री क्लस्टर योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी बुधवारी दिली.
ते म्हणाले, 'उत्तर प्रदेशात संरक्षण सामग्री उत्पादनासाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी कॉरिडोर मंजूर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण सामग्री उत्पादनाच्या विकासासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद केली आहे. यामुळेच राज्यातही डिफेन्स क्लस्टर योजना आणणे शक्य होणार आहे. भारताने केलेल्या उत्पादनाला आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळावी, हाच योजनेचा उद्देश आहे. आतापर्यत उत्तर प्रदेश व मद्रास येथे कॅरिओडॉर कार्यरत आहेत. सर्व्हेक्षणानंतर महाराष्ट्रातील निवडलेल्या पाच शहरांमध्ये लवकरच क्लस्टर योजना कार्यान्वित होणार आहे. वालचंद महाविद्यालयाला नौदलाने ५० लाखांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यामुळे नवीन क्लस्टर योजनेसाठीही वालचंदची गुणवत्ता उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास वाटतो.'
राफेल खरेदी पारदर्शक
भामरे म्हणाले, राफेल विमान खरेदी व्यवहार अत्यंत पारदर्शकता ठेवून केला आहे. त्यामुळेच विरोधकांची तोंडे बंद झाली आहेत. तेरा वर्षे कॉंग्रेसचे सरकार केवळ खरेदीचे नियोजन करत राहिले. सत्ता गेल्याच्या नाराजीतून ते काहीही बोलत सुटले आहेत. त्यांच्या आरोपांना कोणताही आधार नाही.
--------- ------ -
वाहिन्यांचा बेजबाबदारपणा
सीमेवर खडा पहारा देणाऱ्या जवानांना चांगले जेवण दिले जात नसल्याची तक्रार समोर येत असल्याबाबत विचारले असता भामरे म्हणाले की, तेरा लाख जवानांपैकी एकाने तक्रार केली आहे. याचा आधार घेऊन संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही. डोकलामविषयी बोलताना बेजाबदार सोशल मिडियाचा आणि बेजबाबदार वृत्तवाहिन्यांनी डोकलामचा विषय हाताळताना १७ वर्षांचे जुने चित्रण दाखवून अतिरेक केला आहे. त्यांचे हे पाऊल संरक्षण विभागाची बदनामी करणारे आहे.
---------------