न्यायालयाने सरकारकडे मागितले उत्तर
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
विकलांग व्यक्तींना सर्वसाधारण व्यक्तींप्रमाणे जगता यावे आणि त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत या हेतूने केंद्र सरकारने २०१६मध्ये विकलांग व्यक्तींचे हक्क हा कायदा करून सरकारी नोकऱ्यांतील बढत्यांमध्येही आरक्षण दिलेले असताना राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.
भोलासो चौगुले यांनी यासंदर्भात अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली असून त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. सिव्हिल इंजिनीअर असलेले चौगुले यांची साताऱ्यामध्ये जलसिंचन विभागात १९८२मध्ये तंत्र सहायक म्हणून नेमणूक झाली होती. त्यानंतर वेळोवेळी पदोन्नती झाल्याने ते सध्या विभागीय अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. 'विभागातील पदोन्नत्या व सेवाज्येष्ठता याद्या यामध्ये अनियमितता असून माझ्यापेक्षा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना लवकर बढती मिळाली. यासंदर्भात तक्रारी नोंदवल्या. मात्र, तरीही काही झाले नाही. दरम्यानच्या काळात एका आजारामुळे मला कायमचे ५८ टक्के अपंगत्व आले. त्यानंतर दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांविषयी कायद्यांचा अभ्यास सुरू केला. त्यावेळी असे लक्षात आले की, संसदेने २०१६मध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी केलेल्या नव्या कायद्यांतर्गत सरळसेवा भरती आणि बढत्यांमध्येही चार टक्के आरक्षण आहे. त्यानुसार, मी विभागीय अधिकारी पदासाठी पात्र ठरत असल्याने विकलांगांच्या कोट्यात बढती देण्याची विनंती सरकारला केली. मात्र, विकलांग व्यक्तींना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याविषयी सरकारचे धोरण अद्याप स्पष्ट नाही, असे उत्तर मार्च-२०१८मध्ये मिळाले. दुसरीकडे, कायद्याप्रमाणे सरळसेवा भरतीद्वारे दिव्यांग व्यक्तींची पदे भरली आहेत का आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना बढत्यांचा लाभ देण्यात आला आहे की नाही, याची माहिती मिळवली असता तसेही झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली', असे चौगुले यांनी या याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच दिव्यांगांसाठी बनवण्यात आलेल्या कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत आणि आपल्यालाही त्याचा लाभ देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी याचिकेत केली आहे.