सरकार लवकरच कायदा करणार असल्याची मलिक यांची घोषणा
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
'राज्यातील मुस्लिम समाजाला यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार लवकरच कायदा करणार आहे,' अशी घोषणा अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत, त्या दृष्टीने मुस्लिमांना आरक्षण देणारा कायदा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रसचे सदस्य शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी आपण वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले आहेत; परंतु आपल्याला सहा वर्षांत तेच उत्तर दिले जात आहे, असे रणपिसे म्हणाले; तसेच मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेल्या व सध्या व्यपगत झालेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा या सरकारचा मानस आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने याबाबत ९ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश काढला होता. तो प्रश्न न्यायालयात गेला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशातील आरक्षण अबाधित ठेवले. खासगी विनाअनुदानित संस्थामधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. मात्र, तत्कालीन सरकारने विधेयक मंजूर केले नाही, त्यामुळे या आरक्षणाचा अध्यादेश व्यपगत झाला. आता नव्याने शैक्षणिक आरक्षण देण्याबाबत अध्यादेश काढायचा की विधेयक आणायचे याचा मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातच मुस्लिम आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे सरकारचे नियोजन असल्याचे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
तत्कालीन फडणवीस सरकारने मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर जाणीवपूर्वकच केले नाही, असा आरोप काँग्रेस सदस्य भाई जगताप यांनी केला. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला भाजपचा विरोध नाही, पण संविधानात धार्मिक आरक्षणाची तरतूद नसल्याने ते न्यायालयात टिकणार का, असा सवाल भाजपचे सदस्य भाई गिरकर यांनी केला. मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली.
मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देताना ते शाश्वत राहील याची सरकारने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले आहेत. मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर विनायक मेटे, भाई गिरकर, हुस्नबानु खलिपे आदींनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
दरम्यान, मुस्लिमांच्या मतांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा नवाब मलिक काढत असल्याचा आरोप करून हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे, असा दावा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला.
.............
कोट
९ जुलै २०१४ ते २३ डिसेंबर २०१४ या काळातील शासकीय व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. ९ जुलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेवेत झालेल्या नियुक्त्या अबाधित राहणार आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
नवाब मलिक, अल्पसंख्याकमंत्री
...........
धर्माच्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण देता येणार नाही. जर मुस्लिमांना आरक्षण दिले, तर राज्यातले मराठा आणि ओबीसींना दिलेले आरक्षण अडचणीत येईल.
देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
............
मुस्लिमांच्या मतांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा नवाब मलिक काढत आहेत. हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे.
प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
............