लॉकडाउनमुळे राज्याचे उत्पन्न शून्यावर
वेतन, देयके, हप्ते वगळता अन्य खर्चाला कात्री
जूनपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्केच खर्च करण्याचे आदेश
व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा परतावा तिजोरीत आणण्याचे प्रयत्न
naresh.kadam@timesgroup.com/@kadamnMT
मुंबई : करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि राज्यासह देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून उत्पन्न शून्यावर आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, वीज देयके, टेलिफोन देयके, आहार, कर्जाचे हप्ते इतकाच खर्च तूर्त करण्याचे आदेश अर्थ विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. तसेच, जूनपर्यंत एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्केच खर्च करण्याचे आदेश असून अन्य कामांवर खर्च करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दुसरीकडे राज्यातील व्यापाऱ्यांकडून येणारा ३८ हजार कोटी रुपयांचा परतावा तिजोरीत आणण्याचे प्रयत्न अर्थ विभागाने सुरू केले आहेत.
करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारने २० मार्चला राज्यात लॉकडाउन लागू केले. हे लॉकडाउन ३ एप्रिलपर्यंत केंद्र सरकारने वाढविले आहे. या काळात राज्यातील सगळा व्यापार बंद आहे. जीएसटीबरोबर राज्याच्या तिजोरीत मद्यविक्रीतून उत्पादन शुल्क येते. तसेच, घर आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्याला उत्पन्न मिळते. मात्र, या काळात सगळेच व्यवहार थांबले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू आहे. मात्र, त्यातील किराणा माल, दूध, फळे व भाजीपाला यावर कोणताही कर नाही. त्यामुळे राज्याचे उत्पन्न शून्यावर आले असून खर्च कसा भागवायचा, अशी मोठी चिंता अर्थमंत्री अजित पवार यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी खर्चावर कडक निर्बंध घातले आहेत. राज्याचा २०२०-२१चा अर्थसंकल्प मंजूर झाला असला तरी त्यामधील तरतुदींसाठी प्रत्यक्षात निधीचे वितरण करता येणार नाही, अशी राज्याची आर्थिक स्थिती आहे. त्यामुळे जूनपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन, टेलिफोन देयके, वीज देयके, पाणी शुल्क आणि कर्जांचे हप्ते यावरच खर्च करता येईल. अन्य कोणत्याही कामांसाठी सरकारी तिजोरीतून निधी देता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश अर्थ आणि नियोजन विभागाने काढले आहेत.
राज्यातला व्यापार आणि उद्योगधंदे पूर्णपणे बंद असल्याने त्यांच्याकडून येणाऱ्या करांची रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेली नाही. व्यापाऱ्यांनी ३८ हजार कोटी रुपयांचा परतावा सरकारला भरलेला नाही.… ही परताव्याची रक्कम राज्याच्या तिजोरीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईसह राज्यात एक लाख २० हजार व्यापारी आहेत. यात पाच कोटींपर्यंत आणि त्यापेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून राज्याच्या तिजोरीत ३८ हजार कोटी रुपयांचा कर जमा होत असतो. व्यापारी मार्च महिन्यात हा कर राज्याच्या तिजोरीत जमा करतात. परंतु, या वर्षी करोनामुळे हा कर जमा झालेला नाही. त्यामुळे ही रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा झाली, तर राज्याच्या आर्थिक डोलाऱ्याला टेकू मिळू शकेल. त्यामुळे हा कर व्यापाऱ्यांकडून जमा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
केंद्राकडून प्रतीक्षा
मद्य विक्री आणि खरेदीतून राज्याच्या तिजोरीत वर्षाला सुमारे १६ हजार कोटी रुपये जमा होतात. परंतु, या वर्षी लॉकडाउनच्या काळात राज्यातील मद्य विक्री आणि खरेदी पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे १६ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न जमा होण्याची शक्यता कमी आहे. केंद्रातून येणारा राज्याचा वाटा केंद्र सरकारने तातडीने द्यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. परंतु, हा वाटा केव्हा मिळेल, याची खात्री नाही. त्यामुळे राज्यात महसूल जमा करण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तीन महिने संकटाचे
कोणत्याही कामांवर खर्च करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येऊ नये. पुढील तीन महिने हे राज्यासाठी आर्थिक संकटाचे आहेत. त्यामुळे मंजूर कामांवरील सर्व निधीचे वितरणही बंद करू नये. सर्व विभागांच्या आर्थिक नियोजनावर अर्थ आणि नियोजन विभागाने करडी नजर ठेवावी, असेही सांगण्यात आले आहे.