साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी
म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई
विविध कारणांमुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या द्रोणागिरी नोडच्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लेकेश चंद्र यांनी या नोडच्या विकासावर आपले विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. गेल्या आठवड्यात सिडकोने जाहीर केलेल्या मेगा गृहप्रकल्पात द्रोणागिरी नोडमध्ये जवळपास अडीच हजार घरे सिडको बांधणार आहे. शिवडी-न्हावा सी-लिंक, न्हावा-एअरपोर्ट कोस्टल रोड व जेएनपीटी-दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर प्रकल्पामुळे द्रोणागिरी नोडला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात द्रोणागिरी नोडमध्ये गृहखरेदीसाठी ग्राहकांची विशेष पसंती मिळणार असल्याने सिडकोने द्रोणागिरी नोडमध्ये विकासकामांना गती दिली आहे.
साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने वाटप केलेले भूखंड, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी कारणांमुळे द्रोणागिरी नोडच्या विकासाला खीळ बसली होती. अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. विकासकांनी महागड्या दराने घेतलेले भूखंड जैसे थे पडून आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि विकासकांवर दिवाळखोरीचे संकट ओढावले आहे, परंतु सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर लोकेश चंद्र यांनी सर्वप्रथम द्रोणागिरी नोडचा दौरा करून विकासकामाची पाहणी केली. त्यानंतर येथील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या. त्यामुळे विकासक आणि गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या विभागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर सिडकोने भर दिला आहे.
वर्षभरात कामे होणार
या प्रस्तावित नोडमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. निविदा काढून अनेक भूखंडांची विक्री करण्यात आली. यात शैक्षणिक, सामाजिक, निवासी आणि वाणिज्य भूखंडांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा नसल्याने या भूखंडांचा विकास होऊ शकला नाही. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. परंतु सिडकोने आता द्रोणागिरीच्या विकासावर भर दिला आहे. पुढील वर्षभरात या विभागात पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाणार असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.