म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि मागणी असेल तेथे चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित दुष्काळी जिल्ह्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती महसूल व मदत-पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिली.
दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. पिण्याच्या पाण्याचा तात्पुरत्या योजनांचे टेंडर काढण्यासाठी मुदत आठ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली. पूर्वी त्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. ५० लाखांच्या वरच्या टेंडरसाठी लागणारा कालावधी २५ दिवसांऐवजी १० दिवसांपर्यंत कमी केला आहे. थकीत वीज बिलांमुळे ज्या पाण्याच्या योजना बंद पडल्या आहेत, त्यासाठी राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून ५ टक्के भरणार असून त्याबाबतचा सरकारी अध्यादेश काढण्यात आलेला आहे. यामुळे योजना तात्काळ सुरू होतील. पाण्याचे स्रोत असलेल्या ठिकाणी टँकर भरण्यासाठी वीज नसेल तर डिझेल इंजिनने पाणी भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना डिझेलची बिले अदा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. एका गावातून दुसऱ्या गावात पाणी न्यायचे असेल तर वाढीव विजेचे बिल भरण्यास सांगितले जाते, ते बिलही सरकार भरणार आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागणीनुसार ३६५ दिवस रोजगार दिला जाणार आहे. १०० दिवसांचे पैसे केंद्र सरकार देते त्यात आणखी ५० दिवसांचे वाढवून द्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळली तर राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून उर्वरित दिवसांचे पैसे देणार आहे. पाणंद रस्ते आणि जिल्हा परिषद शाळांना संरक्षक भिंतीसाठी ५१ कोटी रुपये सरकारने दिले आहेत. एप्रिलपासून आतापर्यंत रोहयोअंतर्गत मजुरीसाठी दीड हजार कोटी खर्च झाले आहेत. पुढच्या जूनपर्यंत आणखी दीड हजार कोटी देण्याची सरकारची तयारी आहे. बैठकीत दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. कोणकोणत्या भागात चारा छावण्यांची गरज आहे, अशा ठिकाणांची पडताळणी सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. लवकरच गरजेच्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत, असेही त्यांना सांगितले.
बैठकीकडे मंत्र्यांची पाठ
दरम्यान, दुष्काळी उपाययोजनांच्या या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीकडे बहुतांश मंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या उपसमितीच्या या बैठकीला नऊ मंत्र्यांना बोलवण्यात आले होते. मात्र महादेव जानकर वगळता इतरांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली.