म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून झालेली कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे काम जलदगतीने व्हावे, अशी विनंती राज्य सरकार आयोगाकडे करणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय सध्या उच्च न्यायालय आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रलंबित आहे. मात्र सकल मराठा समाजाच्या शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृह आदी मागण्यांबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतले असून त्यांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात रणनीती ठरवण्यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.