म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनच्या शिष्टमंडळाने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यासोबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या आणि भविष्यात मंजूर होणाऱ्या प्रकरणांसाठी सिडकोने प्राधान्याने भूखंड राखून ठेवावे आणि या योजनेअंतर्गत भूखंडांची कमतरता भासत असल्यास नोडल भूखंड तसेच एयर इंडियासारख्या संस्थांकडून परत मिळणारे भूखंड राखून ठेवण्यात यावेत, या आशयाचे निवेदन फाऊंडेशनच्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आले.
व्यवस्थापकीय संचालकांनी १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत वाटपासाठी पुरेसे भूखंड आहेत आणि प्राथमिकतेने त्यासाठी भूखंड देण्याचे आणि राखण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. १२.५ टक्के योजनेसाठी भूखंड राखताना अतिक्रमण होण्याचा धोका अनेकदा संभवतो. म्हणून मोकळे भूखंड तीन ते पाच वर्षांसाठी सेवाभावी संस्थांना लीजवर दिल्यास भूखंडांची निगा राखली जाऊ शकेल, तसेच ते अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यात मदत होऊ शकेल, असेही फाऊंडेशनच्या वतीने सुचवण्यात आले.
गरजेपोटी बांधकामांच्या नियमनाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण आणि त्यापुढील प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा करताना गावांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्याच्या दृष्टीने सरकार विचार करत असल्याने, आहे त्या स्थितीमध्ये बांधकाम नियमित करणे, गावांना सुविधा देण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारे आहे, असे मत व्यवस्थापकीय संचालकांनी मांडले. त्यावर भूमिपुत्रांच्या वतीने बाजू मांडताना गावांचा पुनर्विकास ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने सर्वात आधी आतापर्यंतचे प्रॉपर्टी कार्ड दिल्यास भूमिपुत्रांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होण्यास मदत होईल आणि त्यानंतर नियमात बसणारे बांधकाम आहे त्या स्थितीत एमआरटीपीच्या कलम ५२क अंतर्गत आणि इतरांना वाढीव एफएसआयसह पुनर्विकासाचा पर्याय देता येऊ शकेल, असे फाउंडेशनच्या वतीने सुचवण्यात आले. व्यवस्थापकीय संचालकाच्या या भेटीदरम्यान आगरी-कोळी युथ फाऊडेशनच्या वतीने नीलेश पाटील, भानुदास भोईर, संदीप पाटील, अजय मुंडे, प्रेम भोईर, सुभाष म्हात्रे, अविनाश सुतार आणि अरुण ठाकूर हे उपस्थित होते.
प्रॉपर्टी कार्डबाबत आयुक्तांशी चर्चा
प्रॉपर्टी कार्डचा विषय महानगरपालिकेअंतर्गत असल्याने महापालिका आयुक्तांसोबत येत्या आठवड्यात तशी चर्चा करून प्रॉपर्टी कार्डचा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकेल. त्या संदर्भातील खर्चाची जबाबदारी सिडको घेऊ शकेल, असे मत गगराणी यांनी मांडले. भूमिपुत्रांची, ग्रामस्थांची मते, त्यांच्या सूचना आणि अपेक्षा याचा प्रशासनाने सन्मान केल्यास भविष्यात दोन्ही घटक एकत्रित येऊन भूमिपुत्रांचा आणि भूमिपुत्रांच्या गावांचा अपेक्षित विकास शक्य असेल, असे मत फाऊंडेशनच्या वतीने यावेळी मांडण्यात आले.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी आगरी-कोळी युथ फाऊंडेशनच्या शिष्टमंडळाने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यासोबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या आणि भविष्यात मंजूर होणाऱ्या प्रकरणांसाठी सिडकोने प्राधान्याने भूखंड राखून ठेवावे आणि या योजनेअंतर्गत भूखंडांची कमतरता भासत असल्यास नोडल भूखंड तसेच एयर इंडियासारख्या संस्थांकडून परत मिळणारे भूखंड राखून ठेवण्यात यावेत, या आशयाचे निवेदन फाऊंडेशनच्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आले.
व्यवस्थापकीय संचालकांनी १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत वाटपासाठी पुरेसे भूखंड आहेत आणि प्राथमिकतेने त्यासाठी भूखंड देण्याचे आणि राखण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. १२.५ टक्के योजनेसाठी भूखंड राखताना अतिक्रमण होण्याचा धोका अनेकदा संभवतो. म्हणून मोकळे भूखंड तीन ते पाच वर्षांसाठी सेवाभावी संस्थांना लीजवर दिल्यास भूखंडांची निगा राखली जाऊ शकेल, तसेच ते अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यात मदत होऊ शकेल, असेही फाऊंडेशनच्या वतीने सुचवण्यात आले.
गरजेपोटी बांधकामांच्या नियमनाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण आणि त्यापुढील प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा करताना गावांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्याच्या दृष्टीने सरकार विचार करत असल्याने, आहे त्या स्थितीमध्ये बांधकाम नियमित करणे, गावांना सुविधा देण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारे आहे, असे मत व्यवस्थापकीय संचालकांनी मांडले. त्यावर भूमिपुत्रांच्या वतीने बाजू मांडताना गावांचा पुनर्विकास ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने सर्वात आधी आतापर्यंतचे प्रॉपर्टी कार्ड दिल्यास भूमिपुत्रांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होण्यास मदत होईल आणि त्यानंतर नियमात बसणारे बांधकाम आहे त्या स्थितीत एमआरटीपीच्या कलम ५२क अंतर्गत आणि इतरांना वाढीव एफएसआयसह पुनर्विकासाचा पर्याय देता येऊ शकेल, असे फाउंडेशनच्या वतीने सुचवण्यात आले. व्यवस्थापकीय संचालकाच्या या भेटीदरम्यान आगरी-कोळी युथ फाऊडेशनच्या वतीने नीलेश पाटील, भानुदास भोईर, संदीप पाटील, अजय मुंडे, प्रेम भोईर, सुभाष म्हात्रे, अविनाश सुतार आणि अरुण ठाकूर हे उपस्थित होते.
प्रॉपर्टी कार्डबाबत आयुक्तांशी चर्चा
प्रॉपर्टी कार्डचा विषय महानगरपालिकेअंतर्गत असल्याने महापालिका आयुक्तांसोबत येत्या आठवड्यात तशी चर्चा करून प्रॉपर्टी कार्डचा विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकेल. त्या संदर्भातील खर्चाची जबाबदारी सिडको घेऊ शकेल, असे मत गगराणी यांनी मांडले. भूमिपुत्रांची, ग्रामस्थांची मते, त्यांच्या सूचना आणि अपेक्षा याचा प्रशासनाने सन्मान केल्यास भविष्यात दोन्ही घटक एकत्रित येऊन भूमिपुत्रांचा आणि भूमिपुत्रांच्या गावांचा अपेक्षित विकास शक्य असेल, असे मत फाऊंडेशनच्या वतीने यावेळी मांडण्यात आले.