म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
निवडणुका जवळ आल्या की मुंबईसह प्रमुख शहरातील सरकारी जागांवर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टी कायद्याने अधिकृत करण्याची मागणी पुढे येत असते. झोपडीधारकांचे प्रश्न आणि घरांच्या वाढत्या किंमती हा सामाजिक प्रश्न असला तरी, २०११ पर्यंतच्या मुंबईसह सर्व शहरातील झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या निर्णयाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मंगळवारी केली आहे.
वांद्रे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्राधिकरणाच्या कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची आठवले यांनी बैठक घेऊन वरील मागणी केली आहे. २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यास मुंबई महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आही मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणासह शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांना सरकारने भाग पाडावे असे आठवले यांचे म्हणणे आहे.