म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाचा खटला संवेदनशील असून त्याविषयी अवाजवी प्रसिद्धी झाल्यास सामाजिक ऐक्याला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो', असे कारण देत या खटल्याची यापुढील सुनावणी इन-कॅमेरा घेण्याची विनंती राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एन) अर्जाद्वारे विशेष एनआयए न्यायालयाला केली आहे. याविषयी न्यायालयाकडून सोमवारी आदेश होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
'जिहादी कारवायांविरोधात सूड म्हणून मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला आणि त्यादृष्टीनेच मुस्लिमबहुल मालेगावची निवड करण्यात आली, असा या खटल्यातील आरोपींवर आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर, हा खटला संवेदनशील असून त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक ऐक्य व सौहार्दता याच्याशी संबंध आहे. त्यामुळे खटल्याची अवाजवी प्रसिद्धी झाल्यास सामाजिक ऐक्य, सौहार्दता आणि कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो', असे कारण एनआयएने आपल्या अर्जात दिले आहे. विशेष न्यायाधीश विनोद पडाळकर यांच्यासमोर शुक्रवारी याविषयी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी एनआयएच्या अर्जाला उत्तर देण्यासाठी मुदत मागितली. त्यामुळे न्यायाधीशांनी दोन दिवसांची मुदत देऊन सोमवारी या अर्जावर निर्णय देण्याचे संकेत दिले. न्यायालयाने हा अर्ज मान्य केला तर खटल्याची यापुढील सुनावणी 'इन कॅमेरा' होऊन न्यायालयात प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश मिळू शकणार नाही.
'३६ साक्षीदारांची नावे गुप्तच राहणार'
'या खटल्यातील एकूण ४७५ साक्षीदारांपैकी १८६ साक्षीदारांचे जबाब हे खंडित स्वरुपात आहेत. या १८६पैकी ३६ साक्षीदार हे संवेदनशील स्वरुपाचे असल्याने त्यांच्याविषयीची गोपनीयता एनआयएला पाळावीच लागेल. त्यांची साक्षही इन-कॅमेरा नोंदवणे आवश्यक ठरेल. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही विशेष न्यायालयात परवानगीसाठी अर्जही दाखल करू', असे म्हणणे एनआयएतर्फे शुक्रवारी अॅड. संदेश पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडले.
'एनआयएने आरोपपत्रामधील अनेक साक्षीदारांचे जबाब आम्हाला खंडित स्वरुपात दिले आहेत आणि अनेकांची नावेही गुप्त ठेवली आहेत', अशी तक्रार मांडत यासंदर्भात निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितने केली आहे. त्यासंदर्भात न्या. इंद्रजीत महंती व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाला एनआयएने ही माहिती दिली. त्यानंतर खंडपीठाने एनआयएला मुदत देऊन पुरोहितच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.