जलसंपदा विभागाच्या माजी सचिवांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, कात्रज
'आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरामागे मानवनिर्मित कारणे आहेत. ग्रीन झोनवरील तीस नाले बुजवले गेल्याने सापडत नाहीत. मौलाना आझाद सोसायटीजवळ भराव टाकल्याने ओढा अरुंद झालेला आहे. ग्रीन झोनमधील अतिक्रमणे आणि चुकीची बांधकामे यामुळे नाल्याचा मार्ग अनेक ठिकाणी वळविण्यात आला आहे. ट्रेझर पार्क, गुरुराज सोसायटी या ठिकाणी इंग्रजी टी आकारातच प्रवाह वळविल्याने नुकसान झाले आहे,' असे मत जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य सचिव सुरेश शिर्के यांनी व्यक्त केले. 'अवकाळी पाऊस आणि आंबिल ओढ्याला आलेला पूर - कारणे आणि उपाय' या विषयावर शिर्के यांनी आपले विचार मांडले.
सहकारनगर येथे 'पाण्याविषयी सर्व काही' या विषयावर आयोजित 'जलकट्ट्या'च्या बैठकीत बोलत होते. चर्चासत्राचे आयोजन मुकुंद काकडे यांनी केले होते या वेळी भरत चौहान, गणपत पवार, सुरेश शेडगे, विद्याधर दांडेकर, प्रवीण दामजे, हर्षद रानडे, सुनीता शिर्के यांच्यासोबत ट्रेझर पार्क, गुरुराज सोसायटी, टांगेवाला वसाहतीतील नागरिक उपस्थित होते. जलकट्टा दर बुधवारी सायंकाळी साडे सहा वाजता वाळवेकर लॉन्स येथे आयोजित केला जाणार आहे.
शिर्के म्हणाले, 'महानगरपालिका हद्दीतील सर्व बांधकामे नगरविकास खात्याच्या नियमांनुसार बांधणे, ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेऊन बांधकाम करणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी पाचवर्षांचे नियोजन करण्याची मानसिकता बदलून पुढील ५० वर्षांचा आराखडा तयार करायला हवा. टाउन प्लानिंगच्या परवानग्या नसताना आंबिल ओढ्याजवळ सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत. आंबिल ओढ्याला ३६ नाले येऊन मिळतात. त्यापैकी ३० नाले लुप्त झाले आहेत. अध्यापक सोसायटीत येणारा आणि टांगेवाला कॉलनीत आंबिल ओढ्याला मिळणाऱ्या नाल्यावर याळगी दत्त मंदिर, विद्याविकास शाळा उभारली आहे. अशा पद्धतीने नाले गायब झाल्याने पाणी रस्त्यावरून वाहते. त्यातच सिमेंटच्या रस्त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याची क्रिया बंद झाली आहे,' याकडे शिर्के यांनी लक्ष वेधले.
मुकेश काकडे यांनी सांगितले, की आंबिल ओढा रुंदीकरण, खोलीकरणासाठी व पावसाळी गटारे दुरुस्तीसाठी १८१ कोटी रुपयांच्या निविदा निघाल्या. निधी खर्च झाला. मात्र, काम झाले नाही. त्यामुळे या कामाची चौकशी व्हावी. प्रा. जयसिंग नवले म्हणाले, 'कात्रज तलावातून येणाऱ्या आंबिल ओढ्यात बालाजीनगर, पद्मावती, तळजाई, अरण्येश्वर, दत्तवाडी झोपडपट्टीतील गटारांचे सांडपाणी सोडले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.'