म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या संघटनांनी आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी अवास्तव असल्याचा आक्षेप ओबीसी संघर्ष समितीने घेतला आहे. मराठा जातीसह इतर कोणत्याही जातीचा संघर्ष समिती दुस्वास करत नाही. जातीभेदाच्या विरोधात असलो तरीही मराठा समाजाच्या या मागणीमुळे ओबीसींच्या हिताला बाधा येत असल्याने हा विरोध दर्शवत असल्याची भूमिका समितीने घेतली आहे.
राज्यातील ओबीसींची परिस्थिती 'ना घर का ना घाट का' अशी झाली आहे. एकीकडे सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. त्याचवेळी मराठा समाजही आता ओबीसींच्या तंबूत घुसू पाहत आहे. त्यामुळे यापूर्वी आरक्षण कोणत्या निकषांवर देण्यात आले, त्यासंदर्भात कायदेशीर बाबी कोणत्या आहेत याचा विचार न करता सरकारवर दबाव आणून मराठा समाज आरक्षण मिळवू पाहत आहे, असा आरोप ओबीसी संघर्ष समितीने केला आहे.
सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षण देण्यात येते. सामाजिक, आर्थिक समानता आणायची असेल तर त्यासाठी व्यापक आर्थिक धोरणांचा आग्रह सरकारकडे धरणे गरजेचे आहे. राज्यसरकारही मराठा क्रांती मोर्चाच्या दबावाला बळी पडून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा कौल घेते, यावरही संघर्ष समितीने ताशेरे ओढले आहेत.
'हा तर मराठा आयोग'
राज्य सरकारने नव्याने मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली असली तरीही या आयोगाचे अध्यक्ष मराठा समाजाचे असल्याने त्यांना मराठा आयोग म्हणावा लागेल. या आयोगाने काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये मराठा आरक्षणासंबंधी जनतेने भूमिका मांडण्यासाठी, आक्षेप नोंदविण्यासाठी जनसुनावण्या घेतल्या. त्यातून काय निष्पन्न झाले हे पारदर्शीपणे सामान्यांपुढे यायला हवे, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी केली आहे. मराठा संघटनांनी अहिंसेचा मार्ग सोडून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिल्यामुळे ओबीसी समाज भीतीच्या सावटाखाली आहे. ओबीसींची अशीच मुस्कटदाबी झाल्यास त्यांनाही तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या संघटनांनी आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी अवास्तव असल्याचा आक्षेप ओबीसी संघर्ष समितीने घेतला आहे. मराठा जातीसह इतर कोणत्याही जातीचा संघर्ष समिती दुस्वास करत नाही. जातीभेदाच्या विरोधात असलो तरीही मराठा समाजाच्या या मागणीमुळे ओबीसींच्या हिताला बाधा येत असल्याने हा विरोध दर्शवत असल्याची भूमिका समितीने घेतली आहे.
राज्यातील ओबीसींची परिस्थिती 'ना घर का ना घाट का' अशी झाली आहे. एकीकडे सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. त्याचवेळी मराठा समाजही आता ओबीसींच्या तंबूत घुसू पाहत आहे. त्यामुळे यापूर्वी आरक्षण कोणत्या निकषांवर देण्यात आले, त्यासंदर्भात कायदेशीर बाबी कोणत्या आहेत याचा विचार न करता सरकारवर दबाव आणून मराठा समाज आरक्षण मिळवू पाहत आहे, असा आरोप ओबीसी संघर्ष समितीने केला आहे.
सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षण देण्यात येते. सामाजिक, आर्थिक समानता आणायची असेल तर त्यासाठी व्यापक आर्थिक धोरणांचा आग्रह सरकारकडे धरणे गरजेचे आहे. राज्यसरकारही मराठा क्रांती मोर्चाच्या दबावाला बळी पडून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा कौल घेते, यावरही संघर्ष समितीने ताशेरे ओढले आहेत.
'हा तर मराठा आयोग'
राज्य सरकारने नव्याने मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली असली तरीही या आयोगाचे अध्यक्ष मराठा समाजाचे असल्याने त्यांना मराठा आयोग म्हणावा लागेल. या आयोगाने काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये मराठा आरक्षणासंबंधी जनतेने भूमिका मांडण्यासाठी, आक्षेप नोंदविण्यासाठी जनसुनावण्या घेतल्या. त्यातून काय निष्पन्न झाले हे पारदर्शीपणे सामान्यांपुढे यायला हवे, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी केली आहे. मराठा संघटनांनी अहिंसेचा मार्ग सोडून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिल्यामुळे ओबीसी समाज भीतीच्या सावटाखाली आहे. ओबीसींची अशीच मुस्कटदाबी झाल्यास त्यांनाही तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.