अ‍ॅपशहर

मालमत्तेबाबत अनभिज्ञ!

महापालिकेतील बहुतांश अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेबाबत प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेतील तब्बल २८२ अधिकारी आण‌ि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचे विवरण प्रशासनाकडे सादरच केले नसल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

Maharashtra Times 19 Oct 2017, 4:00 am
संपत्तीची माहिती पालिकेला देण्यात २८२ कर्मचाऱ्यांची टाळाटाळ
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम navi mumbai municipal corporation officers not give information about property to authority
मालमत्तेबाबत अनभिज्ञ!


म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई

महापालिकेतील बहुतांश अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेबाबत प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेतील तब्बल २८२ अधिकारी आण‌ि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मालमत्तेचे विवरण प्रशासनाकडे सादरच केले नसल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यांना देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात प्रशासनाने तब्बल २८२ अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेचे विवरणपत्र दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नावावर असलेली स्थावर व जंगम मालमत्तेची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. असे असताना महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांनी ही माहिती प्रशासनाकडे दिली नसल्याचे उघड झाले आहे.

सरकारच्या निर्णयानुसार प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपली संपत्ती घोषित करणे बंधनकारक आहे. त्याअनुषंगाने नवी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी दरवर्षी आपल्या संपत्तीचे विवरणपत्र प्रशासनाला सादर करतात का व किती अधिकाऱ्यांनी संपत्ती घोषित केलेली नाही, असा प्रश्न नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी प्रशासनाला विचारला होता. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रशासनाने महापालिकेचे सर्व अधिकारी दरवर्षी त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करत असल्याची माहिती दिली. परंतु एकूण २८२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेची माहिती सादर केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक लढवणाऱ्या लोकप्रतिन‌धिींवर मालमत्तेची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तेव्हा जर नागरिकांना कायदा शिकवणारेच संपत्तीची माहिती देत नसतील, तर त्यांच्यावर प्रशासन कारवाई करेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नागरिकांच्या विकासकामांबाबत प्रशासनकडे गेल्यावर ते कायद्यात बसते का, असा प्रश्न प्रशासनाकडून विचारला जातो. प्रत्येकवेळी कायद्यावर बोट ठेवले जाते, परंतु जेव्हा प्रशासनातील अधिकारीच कायदा पाळत नाहीत तेव्हा त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित करत यासंदर्भात आयुक्तांकडे विचारणा करणार असल्याचे नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी सांगितले.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज