विमानतळाला वेग

डिसेंबर १९पर्यंत पहिली धावपट्टी; सहसंचालकांचा विश्वास

म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई

अनेक अडचणींतून मार्ग काढत उभारण्यात येत असलेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गाभा क्षेत्रातील (कोअर एरिया) विकासपूर्वकामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सिडकोने पावले उचलली आहेत. पुढील पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष विमानतळ उभारणीच्या कामाला सुरुवात होऊन डिसेंबर २०१९पर्यंत एक धावपट्टी विमानतळ उड्डाणासाठी सज्ज होणार असल्याचे सिडकोच्या सह-व्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

पनवेल परिसरातील ११६० हेक्टर जागेवर उभारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीचे काम जीव्हीकेला मि‍‍ळाले आहे. विमानतळ गाभा क्षेत्रात सुरू असलेल्या विकासपूर्व कामांची पाहणी करण्यासाठी सिडकोने प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत गुरुवारी दौऱ्याचे आयोजन केले होते. त्यानंतर सिडकोच्या किल्लेगावठाण येथील विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलताना सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लंवगारे-वर्मा यांनी विहित मुदतीत विमानतळ सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले.

विमानतळ विकासपूर्व कामांना अनेक अडचणी आल्या हे खरे असले तरी तांत्रिक अभ्यासानंतर सिडकोने त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे वर्मा यांनी सांगितले. विकासपूर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी सिडकोने निश्चित केलेल्या १८ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीतच ही सर्व कामे पूर्ण करण्यात येतील, असा ठाम विश्वास व्यक्त करताना त्यासाठी अधिक यंत्रणाही कार्यान्वित करण्याची सिडकोची तयारी असल्याचे त्या म्हणाल्या.

मे २०१८पर्यंत विकासपूर्व कामे पूर्ण करून डिसेंबर २०१८पर्यंत प्रत्यक्ष विमानतळ उभारण्यासाठी जागा जीव्हीके कंपनीकडे हस्तांतरण करण्यात येईल. त्यानंतर विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्यातील रनवेच्या (धावपट्टीचे) कामाला सुरुवात होऊन डिसेंबर २०१९अखेरपर्यंत एक रनवे विमानाच्या उड्डाणासाठी सज्ज होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

फेब्रुवारीपर्यंत भूखंड तयार

विमानतळ प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या १० गावांतील सुमारे तीन हजार नागरिकांसाठी वेगवेगळे पॅकेज तयार करण्यात आले आहेत. यात विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी सिडकोने आतापर्यंत दोन हजार भूखंड वेगवेगळ्या ठिकाणी हस्तांतरणासाठी तयार केले आहेत. तसेच, उर्वरित एक हजार भूखंडही फेब्रुवारी २०१८अखेरपर्यंत तयार होणार आहेत. नुकसान भरपाईच्या मोबदल्यापोटी देण्यात येणाऱ्या एकूण भूखंडापैकी सुमारे ७५० भूखंडांप्रकरणी प्रकल्पग्रस्तांसोबत करार करण्यात आला आहे. तसेच, घरबांधणीसाठी देण्यात येणारी अनुदान रक्कमदेखील प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ वाटप करण्यात येत आहे. पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेची कामेदेखील अंतिम टप्प्यात आहेत, तर अनुदानाची रक्कम वाढविण्याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या मागणीवर सिडकोने सकारात्मक विचार केला असून त्याबाबत अंतिम निर्णय नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.