म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई
स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रशासनाचा प्रस्ताव सभागृहाने यापूर्वी दोनदा नामंजूर करूनदेखील आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. परंतु त्याला स्पष्ट विरोध करत सभागृहाने तो फेटाळून लावला.
केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्याचे बंधनकारक असल्याने केंद्राच्या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. एसपीव्हीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येईल तसेच लोकप्रतिनिधींचे अधिकार कमी होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात सतत उडणाऱ्या खटक्यांमुळे जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभा सातत्याने तहकूब करण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी पुन्हा सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव आला.
राष्ट्रवादीच्या नेत्रा शिर्के यांनी प्रस्तावाला विरोध करताच सेनेचे एम. के. मढवी यांनी वन टाइम प्लॅनिंग चालते तर स्मार्टसिटी का नको, असा सवाल करत प्रशासनाच्या ठरावाचे समर्थन केले. राष्ट्रवादीचे सदस्य अनंत सुतार यांनी ठराव मंजूर व नामंजूर करण्याचा अधिकार सभागृहाचा असताना ‘ठराव कसा मंजूर होत नाही हे मी बघतो,’ असे वक्तव्य परस्पर प्रसारमाध्यमांपुढे करून आयुक्त लोकप्रतिनिधींना धमकी देतात का? अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सदस्यांनी कोणावरही वैयक्तिक टीका करू नये, असे सांगताच सदस्य संतापले. तेव्हा चव्हाण महापौरांची परवानगी न घेताच निघून गेले. आयुक्तांनी सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी निषेध केला. अखेरीस महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी शुक्रवारची सभादेखील तहकूब केली.
स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रशासनाचा प्रस्ताव सभागृहाने यापूर्वी दोनदा नामंजूर करूनदेखील आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. परंतु त्याला स्पष्ट विरोध करत सभागृहाने तो फेटाळून लावला.
केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्याचे बंधनकारक असल्याने केंद्राच्या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. एसपीव्हीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येईल तसेच लोकप्रतिनिधींचे अधिकार कमी होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात सतत उडणाऱ्या खटक्यांमुळे जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभा सातत्याने तहकूब करण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी पुन्हा सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव आला.
राष्ट्रवादीच्या नेत्रा शिर्के यांनी प्रस्तावाला विरोध करताच सेनेचे एम. के. मढवी यांनी वन टाइम प्लॅनिंग चालते तर स्मार्टसिटी का नको, असा सवाल करत प्रशासनाच्या ठरावाचे समर्थन केले. राष्ट्रवादीचे सदस्य अनंत सुतार यांनी ठराव मंजूर व नामंजूर करण्याचा अधिकार सभागृहाचा असताना ‘ठराव कसा मंजूर होत नाही हे मी बघतो,’ असे वक्तव्य परस्पर प्रसारमाध्यमांपुढे करून आयुक्त लोकप्रतिनिधींना धमकी देतात का? अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सदस्यांनी कोणावरही वैयक्तिक टीका करू नये, असे सांगताच सदस्य संतापले. तेव्हा चव्हाण महापौरांची परवानगी न घेताच निघून गेले. आयुक्तांनी सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी निषेध केला. अखेरीस महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी शुक्रवारची सभादेखील तहकूब केली.