म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
बँक खात्याशी आधार क्रमांकाची जोडणी केली नाही, या कारणाखाली कर्मचाऱ्याचे वेतन रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या जहाज बांधणी मंत्रालयाला सुनावले. तसेच जुलै-२०१६पासूनचे कर्मचाऱ्याचे थकवलेले वेतन त्याला देण्यात यावे, असे निर्देश मुंबई पोर्ट ट्रस्टला देऊन याविषयीची अंतिम सुनावणी ८ जानेवारी २०१९ला ठेवली.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये नोकरीला असलेले रमेश कुऱ्हाडे यांना त्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडून घेण्यास डिसेंबर-२०१५मध्ये जहाज बांधणी मंत्रालय व पोर्ट ट्रस्टतर्फे सांगण्यात आले होते. या बँक खात्यात वेतन जमा होत असल्याने आधार जोडणी झाल्याविना वेतन जमा होऊ शकणार नाही, असेही त्यांना कळवण्यात आले होते. मात्र, आपल्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काचे कारण देत कुऱ्हाडे यांनी बँक खात्याची आधारशी जोडणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पोर्ट ट्रस्टने जुलै-२०१६पासूनचे त्यांचे वेतन रोखले. त्याला कुऱ्हाडे यांनी अॅड. दिलीप सावंत यांच्यामार्फत रिट याचिका करून आव्हान दिले आहे.
आधारच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये महत्त्वपूर्ण निकाल देताना बँक खाते, मोबाइल क्रमांक, शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश याला आधार जोडणी बंधनकारक नसेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कुऱ्हाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निवाड्याचा आधार घेत आपल्या याचिकेत एक अर्जही दाखल केला. त्याविषयी न्या. अभय ओक व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, 'आधारच्या जोडणीविना वेतन बँक खात्यात जमा करणार नसल्याची भूमिका तुम्ही कशी घेऊ शकता,' अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्राच्या वकिलांना केली. तसेच 'सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेला निवाडा आम्ही पाहिला आहे. त्याप्रमाणे आधारशी बँक खात्याची जोडणी केली नाही म्हणून वेतन रोखता येणार नाही, असे प्रथमदर्शनी आमचे मत आहे,' असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्याचबरोबर याचिकादारांना वेतनाची थकबाकी देण्यात यावी, असे अंतरिम आदेश देतानाच पोर्ट ट्रस्टला यासंदर्भात नोटीस काढून खंडपीठाने हा विषय ८ जानेवारीला अंतिम सुनावणीसाठी ठेवला.