म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील सर्व शिक्षणसंस्था व कॉलेजांमध्ये रॅम्प, अनुरूप शौचालये व अन्य आवश्यक अपंगस्नेही सुविधा पुरवण्यासंदर्भात राज्याच्या उच्च शिक्षण सचिवांनी सर्व विद्यापीठांना निर्देश जारी करावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. तसेच अपंगांच्या हक्कांविषयी २०१६मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील तरतुदींचे सार्वजनिक ठिकाणे व इमारतींमध्ये पालन करण्याविषयी सर्व महापालिका व जिल्हा परिषदांना निर्देश जारी करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्याच्या नगरविकास सचिवांना दिले.
आकांक्षा काळे यांनी केलेल्या याचिकेचे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत रूपांतर केले होते. त्याविषयी न्या.नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली.