भरती कायमस्वरुपीच

रिक्त असलेल्या ७२ हजार पदांच्या १०० टक्के पदभरतीसाठी ११ प्रशासकीय विभागांना नव्या नव्हे, तर जुन्या आकृतीबंधानुसार पदभरतीची मुभा देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. शासन निर्णयाचा मूळ उद्देश या ११ विभागांतील पद भरतीसंबंधातील निर्बंध उठवणे आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, आरोग्य, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम या विभागांत तसेच कायदा व सुव्यस्थेसाठी पोलिस दलातील रिक्त पदांची भरती करण्यात येणार आहे. ही सर्व पदे कायमस्वरूपी असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. पदांची भरती करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा अन्य प्रचलित पद्धतीनुसार विभागाने नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे, असे खुलाशात म्हटले आहे.