म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
भीमा कोरेगावच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय चौकशी आयोग नेमला असून, दुसरे सदस्य राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक आहेत. त्या आयोगाच्या कामकाजासाठी विविध सात पदे मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून भरली जाणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयातील इच्छुकांकडून सर्व प्रशासकीय विभागाच्या माध्यमातून दोन दिवसांच्या मुदतीत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसक घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयीन आयोग नेमला आहे. या आयोगाला चौकशीसाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाचे प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यासाठी सचिव तथा निबंधक, तज्ज्ञ अधिकारी, लघुलेखक उच्चश्रेणी असे प्रत्येकी एक तसेच लिपिक टंकलेखक आणि शिपाई असे प्रत्येकी दोन मिळून एकूण सात पदांची आवश्यकता आहे. ही पदे मंत्रालयीन सवंर्गातून भरण्यात येणार आहे.
आयोगाच्या कामकाजासाठी निवड झालेल्या कर्मचारी वा अधिकाऱ्याला त्याचे नाव नंतर मागे घेता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत मंत्रालयातील सर्व विभागाच्या आस्थापना सह सचिव वा उपसचिवांना तातडीने हे पत्र पाठविले आहे. दोन दिवसाच्या आत आयोगावरील कामकाजासाठी इच्छुकांची नावे रितसर कळविण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात न्यायालयीन चौकशी आयोगाचे प्रत्यक्षात काम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.