म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
नवी मुंबईतील वादग्रस्त भूखंडवाटपासोबतच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील अशाच प्रकारच्या २०० जमीन व्यवहारांचीही न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. त्याचवेळी अशा प्रकारच्या जमिन व्यवहाराचे सर्व अधिकार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच असून मुख्यमंत्री किंवा महसूलमंत्र्यांपर्यंत या व्यवहाराची फाइलही येत नसल्याचा खुलासा फडणवीस यांनी केला.
'माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही, मात्र अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर माझ्यावर खोटे आरोप करणाऱ्या विरोधीपक्षनेत्यांनीच आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा', असे प्रतिआव्हानच मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर आक्रमक होत सत्ताधाऱ्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांची माफी मागावी, अशी मागणी करत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. या गोंधळात सुरुवातीला तीन वेळा आणि शेवटी संपूर्ण दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील भूखंडविक्री व्यवहाराचे उदाहरणही दिले. पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा येथील हरित क्षेत्रात असलेला भूखंड ना विकास क्षेत्रात मोडत होता. तरीही त्यावेळी अडचणीतून मार्ग काढत शेवटी हा भूखंड निवासी क्षेत्रात बदलण्यात आला. जेव्हा हा बदल झाला तेव्हा रातोरात हा भूखंड भतीजा बिल्डरने विकत घेतल्याचा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला. 'प्रकल्पग्रस्तांना जमीन विकता यावी यासाठी त्यांना वर्ग १ची जमीन देण्याचा निर्णय तुमच्याच काळात झाला. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दिल्यानंतर त्यांनी लगेचच बिल्डरांना, विकासकांना लगेचच विकल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. त्यामुळे जर विरोधी पक्षाकडून माझ्या राजीनाम्याची मागणी होत असेल तर याच न्यायाने पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांचेही राजीनामे मागावे लागतील, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर पलटवार केला.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी धोरण
भूखंड घोटाळ्याची चौकशी करतानाच प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन कशी द्यावी, याबाबत सरकार समग्र धोरण तयार करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. हे धोरण तयार करताना कोयना प्रकल्पग्रस्त तसेच इतर बाधितांना जमीन देण्याचे धोरण कायम ठेवले जाईल. पर्यायी जमीन वाटपाचे धोरण कायम राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.