म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यभरातील बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजीवर कायद्याचा बडगा उभारणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाला आता आपल्याच इमारतीच्या कंपाऊंडबाहेर लावण्यात आलेले महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे एक होर्डिंग वैध आहे की अवैध आहे, हे तपासण्याची वेळ आली आहे.
बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजीमुळे शहरे व निमशहरे विद्रुप झाली होत असल्याने न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यभरातील महापालिका व नगरपालिकांना दिलेले आहेत. त्यानुसार, बुधवारच्या सुनावणीत किती महापालिका व नगरपालिकांनी आदेशांचे पालन केले, याचा आढावा घेण्यात आला. त्याचवेळी 'सुस्वराज्य फाऊंडेशन' या जनहित याचिकादारांतर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी उच्च न्यायालय इमारतीच्या संरक्षक भिंतीबाहेर लावण्यात आलेल्या एका होर्डिंगकडे न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
'विधी सेवा प्राधिकरणाने फोर्टच्या दिशेने एक होर्डिंग कंपाऊंडवर रेलिंगच्या बाहेरच्या दिशेने लावलेले आहे. खरे तर न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी आणि खास करून दुर्बल व अत्यल्प उत्पन्न असलेल्यांच्या सोईसाठी विधी सहाय्याची आवश्यक माहिती या होर्डिंगवर देण्यात आली आहे. या होर्डिंगचा हेतू हा निश्चितच चांगला आहे. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणारे प्रत्येक होर्डिंग व बॅनर हे संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी घेऊनच आणि परवानगीच्या क्रमांकासह लावणे खुद्द उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच बंधनकारक आहे. काही वकिलांना या होर्डिंगविषयी त्यासंदर्भात शंका वाटत आहे. त्यामुळे हे विशिष्ट होर्डिंग वैध आहे की नाही हे तपासायला हवे', असे वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे खंडपीठाने त्याची दखल घेऊन त्या होर्डिंगची वैधता आम्ही तपासू, असे स्पष्ट करून सुनावणी तहकूब केली.