उच्च न्यायालयाचा सरकार आणि पालिकेला सवाल
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
सागरी किनाऱ्यांवर पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना केल्याच्या तुमच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? तुमचा असा दावा असेल, तर पर्यटक बुडण्याच्या घटना कशा होतात? असे प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार व पालिकेला खडे बोल सुनावले. तसेच जुहू चौपाटीवर अलीकडेच घडलेल्या घटनेविषयी सरकार व पालिकेकडून स्पष्टीकरण मागितले.
जुहू चौपाटी येथे समुद्रात बुडत असताना तिघा तरुणांना जीवरक्षकांनी वाचवल्याची घटना रविवारी घडली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर, चौपाट्या व सागरी किनाऱ्यांवरील सुरक्षिततेविषयी जनहित मंचाने पूर्वी केलेली जनहित याचिका न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. तेव्हा, खंडपीठाने जुहूच्या घटनेविषयी पालिकेकडे विचारणा केली. तेव्हा, 'जुहू चौपाटीवर नेहमीप्रमाणे जीवनरक्षक तैनातच होते. मात्र ही मुले सार्वजनिक किनाऱ्यापासून दूर असलेल्या खासगी मालत्तेतून समुद्रात उतरली होती. जिथे जीवरक्षकांना देखरेख ठेवणे शक्य नव्हते. सार्वजनिक किनारा म्हणून चौपाट्यांवरील काही भाग निश्चित केलेला असतो. त्या भागात जीवरक्षक सदैव तैनात असतात. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्यात उतरताना सार्वजनिक किनाऱ्यांच्या भागांतच वावरायला हवे', असे म्हणणे पालिकेतर्फे मांडण्यात आले. काही पर्यटक उत्साहाच्या भरात अशा सूचनांकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, तरीही पालिका जीवरक्षकांची संख्या वाढवणार आहे, असे पालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
दुर्घटना घटतात कशा?
सागरी किनाऱ्यांवर पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सर्व उपाययोजना केलेल्या आहेत, असे पालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. सरकारतर्फेही तशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे असे उपाय केले असतील, तर मग अशा दुर्घटना कशा घडतात, अशी विचारणा करत त्याविषयी स्पष्टीकरण देण्यास सांगून खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलली.