अन्यथा ‘कंटेम्प्ट’ कारवाई....

तुरुंगप्रश्नावर न्यायालयाने सरकारला फटकारले

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई व पुण्यासह राज्यभरातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने आणि तुरुंगांची स्थिती असमाधानकारक असल्याने त्याविषयी चिंता व्यक्त करत अनेक निर्देश दिलेले असूनही त्यांचे वेळेत पालन होत नसल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. तसेच या प्रश्नाविषयी उदासीनता दाखवू नका, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालय अवमानाच्या (कंटेम्प्ट) कारवाईचा आदेश काढण्यास योग्य तो आदेश आम्हाला द्यावा लागेल, असा इशाराही दिला.

अॅड. शेख इब्राहिम अब्दुल यांच्या जन अदालत संस्थेने अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत फौजदारी जनहित याचिका करून पुण्याच्या येरवडा तुरुंगातील दैनावस्था निदर्शनास आणली होती. त्यानंतर न्या. अभय ओक यांच्य नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पूर्ण राज्यातील तुरुंगांची स्थिती सुधारण्यासंदर्भात १ मार्च रोजी अनेक निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे तुरुंगाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून आणि त्याविषयी एक महिन्यात जीआर काढून समितीला आवश्यक सुविधा पुरवायच्या होत्या. तसेच या समितीकडून सहा महिन्यांत अहवाल मिळवायचा होता. मात्र सरकारने समिती स्थापन करून जीआर काढण्यातच दिरंगाई केली आणि समितीमधील काही सदस्यांची नेमणूकही प्रलंबित ठेवल्याची बाब गुरुवारी सरकारतर्फे सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रातून पुढे आली. ते पाहून खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘समितीचा अहवाल मिळवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला सहा महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र, त्यातील जवळपास तीन-चार महिने उलटून गेले आहेत. समितीला अद्याप आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळाल्याचे आणि समितीची एकही बैठक झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता अहवाल मुदतीत येईल, असे वाटत नाही. त्याचप्रमाणे तुरुंगांमधील महिला कैद्यांसोबतच्या लहान मुलांसाठी अंगणवाडीची योजनाही सयुक्तिक दिसत नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. अखेर या प्रश्नाविषयी उदासीनता दाखवू नका, अन्यथा आम्हाला खूप गांभीर्याने घ्यावे लागेल, अशी तंबी खंडपीठाने दिली. तसेच सुस्पष्ट व तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश देऊन पुढची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.