म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लोकशाही डावलून आणि घटनेच्या विरोधात जाऊन आपल्या देशात आज प्रकल्प लादले जात आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सर्वसामान्य आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग डावलला जातो. सरकारने विकास प्रकल्प लोकांवर लादणे अयोग्य आहे, अन्यथा केरळची पुनरावृत्ती वारंवार होताना दिसेल, असा इशारा ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी मंगळवारी दिला.
वनराई संस्थेच्या 'एक महिना एक व्याख्यान' उपक्रमांतर्गत 'आज केरळ! उद्या कोकण?' या विषयावर गाडगीळ यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी 'वनराई'चे रवींद्र धारिया उपस्थित होते.
ठेकेदारांचे भले करण्यासाठी आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे रेटलेले प्रकल्प उंच डोंगरांच्या उतारावर बांधलेली धरणे आणि अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या विकासामुळे केरळची वाताहत झाली, असे सांगून डॉ. गाडगीळ म्हणाले, 'केरळ राज्यात डोंगरमाथ्यावर खूप धरणे बांधण्यात आली आहेत. ती प्रचंड उंचीवर असून उभ्या उतारावर आहेत. राज्य शासनाला जुलै महिन्यातच धरणातून पाणी सोडण्याबाबत सांगण्यात आले होते. परंतु, धरणे फुटतील की काय, अशा परिस्थितीत पंबा, पेरियार आणि इतर खोऱ्यातील धरणांतून एकावेळी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. परिणामी राज्यात सर्वत्र पूर येण्याची नामुष्की ओढावली.'
मोठ्या इमारती, रस्ते आणि धरणे म्हणजेच विकास असा समज झाला आहे. निसर्गाची कमीत कमी हानी करत केलेला विकासच योग्य आहे. परदेशांत विशेषत: पाश्चिमात्य देशांत नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्या भारतात प्रकल्प राबवताना नियमांचे उल्लंघन करतात. कारण भारतात कायदे चांगले असूनही त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, अशी खंत गाडगीळ यांनी व्यक्त केली.
..
निसर्गाचे नुकसान करून विकासाच्या मागे धावणाऱ्या दुष्ट प्रवृत्तींना तोंड देण्याची ताकद आपल्या लोकशाहीमध्ये आहे. ही ताकद दाखविण्यासाठी सामान्यांनी संघटित झाले पाहिजे.
- डॉ. माधव गाडगीळ