म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाचा अकराशे कोटी रुपयांचा मिळकत कर हा केवळ प्रलंबित खटल्यांमुळे 'कोर्टात' अडकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी मिळकत कर विभागाकडून घेतलेल्या सविस्तर अहवालात 'मोबाइल टॉवर'पोटी महापालिकेला ८३१ कोटी रुपये येणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २० मोबाइल ऑपरेटर कंपन्यांकडे ही थकबाकी असून, उच्च न्यायालयात त्यासाठी १४ याचिका दाखल आहेत. त्यातही केवळ तीन कंपन्यांकडे किमान ५०६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या कंपन्यांशी चर्चा करून या थकबाकीची रक्कम वसूल करण्याची आवश्यकता आहे. या याचिकांवर तत्काळ निकाल लागल्यास महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळू शकते.
महापालिकेला स्वत:च्या अशा उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये मिळकत कर प्रमुख स्रोत आहे. महापालिकेला 'जीएसटी'च्या अनुदानानंतर सर्वाधिक निधी मिळकत कर विभागाकडून मिळतो. या विभागाची वेगवेगळी अशी ३ हजार २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी १ हजार १०० कोटी रुपये केवळ कोर्टातील प्रलंबित खटल्यांमध्ये अडकले असल्याचे उघड झाले आहे. मिळकतकर विभागाने या खटल्यांवर तत्काळ निर्णय होण्यासाठी वकिलांची समिती स्थापन करण्याची विनंती महापालिका आयुक्तांना केली आहे.
महापालिका एकीकडे प्रकल्पांसाठी कर्जरोखे उभारत आहे, तर त्याच वेळी खासगी कंपन्यांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याने यावर मार्ग काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या न्यायालयात दाखल असलेल्या २५ खटल्यांत ४१ कोटी रुपये अडकले आहेत. किमान स्थानिक पातळीवर या खटल्यांचा निपटारा होणे शक्य आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या विधी विभागाने वेगाने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
\Bतपशील संख्या रक्कम (कोटी रुपयांत)
\Bउच्च न्यायालय (मोबाइल टॉवर) १४ ८३१.९९
उच्च न्यायालय (इतर) ७६ १७८.२६
जिल्हा व सत्र न्यायालय २९ ११.१३
लघुवाद न्यायालय १२७ २६.६५
सी. जे. एस. डी ३२ १०.६०
मनपा न्यायालय २५ ४१.०२