म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भूजलातील फ्लोराइडचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) राज्यातील बारा जिल्हाधिकाऱ्यांना जामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. येत्या मंगळवारी त्यांच्यावर या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करा, असे आदेश एनजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले आहेत.
वॉरंट काढलेल्या यादीमध्ये नांदेड, चंद्रपूर, बीड, यवतमाळ, लातूर, वाशीम, परभणी, हिंगोली, जालना, जळगाव, नागपूर आणि भंडारा या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यामधील भूजलामध्ये फ्लोराइडचे प्रमाण जास्त असल्याने पाणी नागरिकांच्या दातांचा आणि हाडांचा सांगाड्यांचा फ्लोरोसिस वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या रुग्णांची दखल घेऊन अॅड. असीम सरोदे आणि अॅड. सुप्रीया डांगरे यांनी २०१४ मध्ये एनजीटीकडे दाद मागितली होती.
सुनावणी दरम्यान न्यायाधिकरणाने भूजलाचा दर्जा खराब करण्यास कारणीभूत कारखाने आणि उद्योगांना काम सुरू ठेवण्यास एमपीसीबीच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राशिवाय परवानी देऊ नये, असे आदेश दिले होते. या बारा जिल्ह्यांमधील सर्व पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, भूजल आणि पिण्यायोग्य पाण्याचा दर्जा तपासून जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी देणारी योजना सहा महिन्याच्या आत कार्यान्वित करावी, अशा शब्दात न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे कान पिळले होते.
मंगळवारपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी एनजीटीने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. अपेक्षित माहिती देखील सादर करण्यास दिरंगाई केल्यामुळे आदेशांचे गांभीर्य पटवून देण्यासाठी एनजीटीने संबंधित बारा जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. या संदर्भात होणाऱ्या कारवाईचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने येत्या मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी दिली.