‘आरटीई’मधील प्रवेश नाकारले

पिंपरीतील १५ शाळांतील प्रकार; ८०९ जागा रिक्त

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र, शहरातील १५ शाळांनी या कार्यद्याअंतर्गत २०१७-१८ या कालावधीसाठी असलेल्या जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले आहेत.

‘आरटीई’ची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता शासन निर्णय, अधिसूचना व कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत २५ टक्के प्रवेशाबद्दल नियमाच्या आदेशाकडे शाळा प्रशासन व महापालिका दुर्लक्ष करत आहे. शहरातील आरटीई अंतर्गत नोंदणी असलेल्या १६१ शाळांपैकी पंधरा शाळांनी या वर्षी ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे ‘आरटीई’चे प्रवेश नाकारल्याच्या २१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विविध कारणांनी पंधरा शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले आहेत. या शाळांना शिक्षण मंडळाने नोटीस पाठविल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांनी महापालिकेने पाठविलेल्या नोटीसला उत्तर दिलेले नाही. तरीही शिक्षण मंडळाने शाळांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण मंडळ शाळा प्रशासनास पाठीशी घातल असल्याचा आरोप होतो आहे. शाळांबद्दल कोणत्या तक्रारी आल्या, ‘आरटीई’ अंतर्गत कोणत्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले याच्या नोंदी देखील ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. नोटीस पाठवलेल्या पंधरा शाळांकडून उत्तरादाखल आलेल्या पत्रांच्या नोदी देखील शिक्षण मंडळाकडे नाहीत.

शहरात यंदा ‘आरटीई’ अंतर्गत १६१ शाळांची नोंदणी करण्यात आली. यामध्ये ‘आरटीई’साठी ३ हजार १५५ जागा उपलब्ध होत्या. आठव्या फेरीनंतर फक्त ११ जागांवर प्रवेश झाल्यानंतर ८०९ जागा अद्याप रिक्त आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात मोफत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत येत्या शैक्षणिक वर्षासाठीचे २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची आठवी विशेष फेरी संपली आहे. यामध्ये पंधरा शाळांनी आरटीईचा प्रवेश नाकारल्यामुळे काही जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.

‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेबाबात सकारात्मक उपाययोजनांचा आभाव असल्यामुळे याची प्रभावीपणे अंमलबाजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यावर योग्य कार्यवाही करून मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा, अशी पालकांची माफक अपेक्षा आहे.
...
‘आरटीई’ अंतर्गत योग्य प्रकारे प्रवेश होत आहेत की, नाही याची माहिती आम्ही घेत आहोत. पालकांच्या काही तक्रारी असतील, तर त्यांना आम्ही मार्गदर्शन करतो. परंतु, काही शाळा असे प्रवेश नाकारत असतील, तर त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
- बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी