पुणे महापालिकेच्या खात्यातील २.८१ कोटी गोठवले; कंपनीला ‘जीएसटी’ न दिल्यामुळे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ठेकेदार कंपनीला वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) पालिकेने दोन कोटी ८१ लाख रुपये देण्याचे आदेश लवादाने देऊनही पालिकेने ही रक्कम कंपनीला दिली नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या बँक खात्यातील दोन कोटी ८१ लाख रुपयांची रक्कम गोठविण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या विद्युत विभागात हा प्रकार घडला आहे.

वीजबिलापोटी होणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने टाटा समूहातील उज्ज्वल पुणे प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला सोडियम, मेटेलाइड दिवे काढून, त्या जागी एलईडी दिवे लावण्याचे काम दिले. यामुळे होणाऱ्या वीजबिलातील बचतीच्या रकमेपैकी ९८.५ टक्के रक्कम कंपनीला; तर दीड टक्का रक्कम पालिकेला मिळते.

‘जीएसटी’च्या दरात बदल झाल्यानंतर संबंधित कंपनीने अतिरिक्त भार म्हणून महापालिकेकडे २०१९पासून सात टक्के व्याजासह तीन कोटी ३१ लाख ९८ हजार रुपयांची मागणी केली. महापालिकेने मात्र, ही रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यामुळे कंपनीने लवादाकडे दाद मागितली. लवादाने सुनावणीनंतर पालिकेने ही रक्कम कंपनीला द्यावी, असा निर्णय दिला. लवादाच्या निर्णयाविरोधात पालिकेने सहा महिन्यांत दावा दाखल करणे अपेक्षित होते. महापालिकेने तसे न करता कंपनीसोबत चर्चा सुरू ठेवली. तसेच ही रक्कम देण्यासंदर्भात कर सल्लागाराची नियुक्ती केली. या सल्लागाराचा अहवाल पालिकेला अद्याप मिळालेला नाही. त्यानंतर करोनासह अन्य कारणांमुळे याबाबत कार्यवाही झाली नाही.

दरम्यान, लवादाच्या निर्णयाची अंमलजबावणी होत नसल्याने कंपनीने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर चार मार्च रोजी निर्णय देताना न्यायालयाने महापालिकेला या कंपनीला दोन कोटी ८१ लाख १९ हजार ४४५ रुपये तसेच २०१९ पासूनचे सात टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम पालिकेने न दिल्याने महापालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कम गोठविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.