म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारने विद्यापीठांतील न्यायाधिकरणांसाठी सहायक कुलसचिव आणि वाहनचालक ही दोन पदे मंजूर करून त्यांचे वेतन विद्यापीठ निधीतून देण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठ निधीवर वर्षाला सुमारे २५ लाख रुपयांचा भार पडणा आहे. सरकारचा विद्यापीठांच्या निधीवर डोळा असल्याचे चित्र या निर्णयामुळे निर्माण झाले आहे.
राज्यात मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्याापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि नागपूरचे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ या चार विद्यापीठांमध्ये न्यायाधिकरणे आहेत. या न्यायाधिकरणांसाठी सहायक कुलसचिव आणि वाहनचालक ही दोन पदे मंजूर केल्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. ही दोन्ही पदे संबंधित विद्यापीठांनी विद्याापीठ निधीतून उपलब्ध करून द्यावीत, असा उल्लेख निर्णयात आहे.
'आतापर्यंत प्रभारी पद्धतीने कामे केली जात होती. मात्र, आता सरकारने ही दोन पदे मंजूर केली. या दोन्ही पदांचे वेतन सरकारने देणे अपेक्षित आहे. सगळ्याच विद्यापीठांकडे पुरेसा विद्यापीठ निधी असतो असे नाही. विविध कामांमुळे विद्यापीठांचा निधी आता कमी होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाबाबत व्यवस्थापन परिषदेमध्ये चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल,' असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
...
तातडीची आणि तात्पुरती पदे भरण्यासाठी विद्याापीठ निधीची तरतूद आहे. मात्र, अलीकडे विद्यापीठ निधीवरचा बोजा वाढत आहे. न्यायाधिकरणाचा खर्च राज्य सरकारनेच उचलला पाहिजे. कॉलेजांची संख्या वाढत असताना न्यायाधिकरणे महत्त्वाची आहेत. न्यायाधिकरणासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा विद्यापीठ पुरवू शकते. मात्र, या दोन्ही पदांचा २५ लाख रुपयांचा ताण विद्यापीठ निधीवर टाकणे योग्य नाही. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घेऊन सुधारित निर्णय प्रसिद्ध करायला हवा.
- डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, माजी सिनेट सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ