म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडे (पीएमपीने) सहायक डेपो व्यवस्थापकदी (एडीएम) पदोन्नतीने नेमणूक करायच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणाऱ्या ४५ हरकती नोंदवण्यात आल्या. या हरकतींवर निकाल घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पीएमपी प्रशासनाने एडीएम पदासाठी खात्यांतर्गत सरळ सेवेने नेमणूक करण्याबद्दल जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार इच्छुकांना १५ जानेवारी २०२० पर्यंत अर्ज करण्यास सांगितले होते. एकूण ११८ इच्छुकांनी प्रशासनाकडे अर्ज केले. त्यापैकी ९६ जणांचे अर्ज अपात्र ठरले असून, २२ जणांचे अर्ज पात्र आहेत. या प्रक्रियेवर अनेक कर्मचारी आणि संघटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करून 'मटा'ने या विषयावर प्रकाशझोत टाकला होता.
शून्य उत्पन्न असताना घाईने पदोन्नती देण्यापासून कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देण्यापर्यंतच्या विविध वादांच्या भोवऱ्यात सहायक डेपो व्यवस्थापक पदाच्या नेमणूक प्रक्रिया सापडली. त्यामुळे या प्रक्रियेला तूर्तास ब्रेक लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. या प्रक्रियेसंबंधी कर्मचाऱ्यांकडून हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्याची मुदत नुकतीच संपली आहे. 'करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात प्रवेश नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी टपालाद्वारे या हरकती पाठवल्या आहेत. आतापर्यंत ४५ जणांच्या हरकती प्राप्त झाल्या आहेत,' अशी माहिती जनसंपर्क अधिकारी सुभाष गायकवाड यांनी दिली. .
'हा तर प्रशासनाचा दिखावा'
'पीएमपी'ने एडीएम नेमणूक प्रक्रियेबाबत मागवलेल्या हरकती म्हणजे प्रशासनाचा दिखावा असल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत. वर्कशॉप विभागातील निवडक कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेऊन उर्वरित कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांना हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 'पीएमपी'च्या भूमिकेवर आणखी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 'पीएमपी'च्या निर्णयामुळे हरकती कमी आल्या आहेत, असा आरोपही कर्मचाऱ्यांनी केला.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडे (पीएमपीने) सहायक डेपो व्यवस्थापकदी (एडीएम) पदोन्नतीने नेमणूक करायच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणाऱ्या ४५ हरकती नोंदवण्यात आल्या. या हरकतींवर निकाल घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पीएमपी प्रशासनाने एडीएम पदासाठी खात्यांतर्गत सरळ सेवेने नेमणूक करण्याबद्दल जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार इच्छुकांना १५ जानेवारी २०२० पर्यंत अर्ज करण्यास सांगितले होते. एकूण ११८ इच्छुकांनी प्रशासनाकडे अर्ज केले. त्यापैकी ९६ जणांचे अर्ज अपात्र ठरले असून, २२ जणांचे अर्ज पात्र आहेत. या प्रक्रियेवर अनेक कर्मचारी आणि संघटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करून 'मटा'ने या विषयावर प्रकाशझोत टाकला होता.
शून्य उत्पन्न असताना घाईने पदोन्नती देण्यापासून कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देण्यापर्यंतच्या विविध वादांच्या भोवऱ्यात सहायक डेपो व्यवस्थापक पदाच्या नेमणूक प्रक्रिया सापडली. त्यामुळे या प्रक्रियेला तूर्तास ब्रेक लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. या प्रक्रियेसंबंधी कर्मचाऱ्यांकडून हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्याची मुदत नुकतीच संपली आहे. 'करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात प्रवेश नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी टपालाद्वारे या हरकती पाठवल्या आहेत. आतापर्यंत ४५ जणांच्या हरकती प्राप्त झाल्या आहेत,' अशी माहिती जनसंपर्क अधिकारी सुभाष गायकवाड यांनी दिली. .
'हा तर प्रशासनाचा दिखावा'
'पीएमपी'ने एडीएम नेमणूक प्रक्रियेबाबत मागवलेल्या हरकती म्हणजे प्रशासनाचा दिखावा असल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत. वर्कशॉप विभागातील निवडक कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेऊन उर्वरित कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांना हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 'पीएमपी'च्या भूमिकेवर आणखी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 'पीएमपी'च्या निर्णयामुळे हरकती कमी आल्या आहेत, असा आरोपही कर्मचाऱ्यांनी केला.