‘झिरो पेंडन्सी’ मोहिमेला वेग

पुणे विभागातील ७५ टक्के प्रकरणे प्रशासनाकडून निकाली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘झिरो पेंडन्सी’ या उपक्रमानुसार पहिल्या टप्प्यात ३१ जुलैपर्यंत सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. लवकरच दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला सुरवात होणार असल्याने नागरिकांची अनेक वर्षांपासून लाल फितीच्या कारभारात अडकलेली कामे मार्गी लागणार आहेत.

सरकारी कार्यालयांकडे आलेली फाइल ही विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करून पारदर्शी कारभार होण्यासाठी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ‘झिरो पेंडन्सी’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. पुणे विभागात दोन टप्प्यांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. सध्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. या कामाचा दळवी यांनी आढावा घेतला.

दळवी म्हणाले, ‘विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर या उपक्रमाला सुरुवात केली आहे. ३१ जुलैपर्यंत सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला सुरवात होणार आहे.’

‘सरकारी कार्यालयांतील कामकाज हे स्वच्छ आणि पारदर्शी करण्याच्यादृष्टीने हा उपक्रम राबविला जात आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याकडे फाइल आल्यानंतर किती दिवसांत त्या फायलीचा निपटारा करायचा, यासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लावण्यात येत आहेत; तसेच प्रत्येक कार्यालयातील रेकॉर्ड अद्ययावत केले जात आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची विल्हेवाट लावण्यात येते. अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे विशिष्ट पद्धतीने ठेवण्यात येत आहेत,’ असेही दळवी यांनी सांगितले.

‘झिरो पेंडन्सी’ची मोहीम जोमाने सुरू असल्याने सध्या सरकारी कार्यालयांमध्ये फायलींचा निपटारा करण्याच्या कामात अधिकारी आणि कर्मचारी गुंतले आहेत. महत्त्वाची कागदपत्रे आणि फाइल नवीन कापडामध्ये बांधून त्यावर नोंद करणे, प्रलंबित कामांची यादी तयार करणे, अभिलेखांचे वर्गीकरण, अनावश्यक कागदपत्रे नष्ट करणे आदी कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहेत.

कामासाठी कालमर्यादा

प्रत्येक कामासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यानुसार तहसीलदारांकडे आलेल्या फाइल एक महिन्यात, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडील फाइल दोन महिन्यांमध्ये, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडील फाइलचा तीन महिन्यांत निपटारा करावा लागणार आहे.