म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्याचा निर्णय तातडीने घेतला जाईल. राज्यांनी जर याबाबतीत जीएसटी स्वीकारला तर, पेट्रोल-डिझेलचे दर आता आहेत त्यापेक्षा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतील,' असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी दिले आहे.
पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असताना शुक्ला यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी ते म्हणाले, 'देशात जीएसटी लागू करताना पेट्रोल-डिझेल यांसारख्या इंधनांना त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. मात्र, ही इंधनेही जीएसटीमध्ये अंतर्भूत व्हावीत, याची मुभा आणि निवडस्वातंत्र्य राज्यांना नेहमीच आहे. केवळ एकमत न झाल्याने आजवर पेट्रोल जीएसटी अंतर्गत आलेले नाही. मात्र, तसे पाऊल राज्यांकडून उचलले गेल्यास, त्याविषयी केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय नक्कीच घेईल.' जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
.....
दोन हजारांची नोट बंद नाही
शुक्ला म्हणाले, 'दोन हजार रुपयांच्या नोटा कमी असल्या तरीही देशात पाचशे रुपयांच्या नोटा मात्र मुबलक प्रमाणात आहेत. सध्यातरी कुठल्याही नोटा कायमच्या बंद करण्याचा कोणताही निर्णय सरकारी पातळीवर झालेला नाही. दोन हजारांच्या नोटाही बंद झालेल्या नाहीत. त्यांची छपाईसुद्धा थांबवलेली नाही.' दरम्यान, नोटाबंदीनंतर अजूनपर्यंत पूर्ण न झालेल्या नोटांच्या मोजणीचे काय, असा प्रश्न विचारला असता, 'रिझर्व्ह बँक अजून नोटा मोजत आहे', असे उत्तर शुक्ला यांनी दिले. तर, दुसरीकडे जीएसटीसंदर्भातील समस्यांच्या बद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'सिंगापूरसारख्या देशाला जीएसटीमधून सावरायला ५ वर्षे लागली होती. मग आपल्यालाच होणाऱ्या त्रासाचा एवढा बाऊ का?... लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून जीएसटीमध्ये अनेक बदलही सातत्याने केले गेले आहेत.'
.....
'पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्याचा निर्णय तातडीने घेतला जाईल. राज्यांनी जर याबाबतीत जीएसटी स्वीकारला तर, पेट्रोल-डिझेलचे दर आता आहेत त्यापेक्षा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतील,' असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी दिले आहे.
पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असताना शुक्ला यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी ते म्हणाले, 'देशात जीएसटी लागू करताना पेट्रोल-डिझेल यांसारख्या इंधनांना त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. मात्र, ही इंधनेही जीएसटीमध्ये अंतर्भूत व्हावीत, याची मुभा आणि निवडस्वातंत्र्य राज्यांना नेहमीच आहे. केवळ एकमत न झाल्याने आजवर पेट्रोल जीएसटी अंतर्गत आलेले नाही. मात्र, तसे पाऊल राज्यांकडून उचलले गेल्यास, त्याविषयी केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय नक्कीच घेईल.' जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
.....
दोन हजारांची नोट बंद नाही
शुक्ला म्हणाले, 'दोन हजार रुपयांच्या नोटा कमी असल्या तरीही देशात पाचशे रुपयांच्या नोटा मात्र मुबलक प्रमाणात आहेत. सध्यातरी कुठल्याही नोटा कायमच्या बंद करण्याचा कोणताही निर्णय सरकारी पातळीवर झालेला नाही. दोन हजारांच्या नोटाही बंद झालेल्या नाहीत. त्यांची छपाईसुद्धा थांबवलेली नाही.' दरम्यान, नोटाबंदीनंतर अजूनपर्यंत पूर्ण न झालेल्या नोटांच्या मोजणीचे काय, असा प्रश्न विचारला असता, 'रिझर्व्ह बँक अजून नोटा मोजत आहे', असे उत्तर शुक्ला यांनी दिले. तर, दुसरीकडे जीएसटीसंदर्भातील समस्यांच्या बद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'सिंगापूरसारख्या देशाला जीएसटीमधून सावरायला ५ वर्षे लागली होती. मग आपल्यालाच होणाऱ्या त्रासाचा एवढा बाऊ का?... लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून जीएसटीमध्ये अनेक बदलही सातत्याने केले गेले आहेत.'
.....