पुणे : दत्तक घेतलेल्या बालकांना पालकांचे सर्व हक्क, अधिकार; तसेच संपत्तीत वाटा मिळावा, हे केंद्र सरकारच्या 'कारा'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांत स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, वडिलांच्या जातीचे प्रमाणपत्र दत्तक बालकाला मिळणे अपेक्षित असताना या बालकांना प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी दोन 'सिंगल मदर' आणि एका जोडप्याच्या दत्तक बालकांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नकार देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या संदर्भात एका पालकाला नोटीस जारी केली आहे. त्याशिवाय अनेक पालकांच्या दत्तक बालकांना जातीचे प्रमाणपत्र आतापर्यंत मिळाले आहे. मग आताच दत्तक बाळाला जात प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागाचा विरोध का, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. कोणत्याही अनाथाश्रम अथवा संस्थेतून बाळ दत्तक घेण्यासाठी 'सेंट्रल अॅडॉप्शन रिसोर्स अॅथॉरिटी' (कारा) या संस्थेची परवानगी घ्यावी लागते. त्या परवानगीचे सोपस्कार पार पडल्यानंतर संबंधित संस्थेतून मुलगा अथवा मुलीला दत्तक दिले जाते. दत्तक देताना 'कारा'च्या कायद्यात व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. ज्या पालकाने मूल दत्तक घेतले आहे, त्या पालकांचे नाव, गाव, पत्ता मुलाला लागू होते. त्याचप्रमाणे घर, मालमत्ता, संपत्ती यामध्ये त्या बालकाचा हक्क, अधिकारही लागू होतो, अशी व्याख्या आहे.
व्याख्येनुसार, पालकांनी अनाथाश्रमातून घेतलेल्या बालकाला त्याची जात लावण्यास कोणताही अडसर येता कामा नये, अशी अपेक्षा आहे; परंतु प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याचे आढळून आले आहे. काही वर्षांपूर्वी एका कुटुंबाने एका संस्थेतून मुलगा दत्तक घेतला. तो सध्या इयत्ता पहिलीत आहे. त्याच संस्थेतून एका 'सिंगल मदर'ने मुलगी दत्तक घेतली. दोघांनी त्यांच्या गरजेनुसार, शिवाजीनगर येथील सेतू सेवा केंद्रात मुलांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. मुलगा घेतलेल्या पालकाला प्रमाणपत्र मिळाले; पण सिंगल मदर असलेल्या दोन महिलांना मात्र जात प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागाने नकार दिला. त्यापैकी एका महिलेने या संदर्भात कार्यालयाकडे तक्रार केली; तसेच एका पालकाच्या दत्तक मुलास जात प्रमाणपत्र दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्याने त्या पालकाला बोलावून कारवाई का करू नये, अशी नोटीस जारी केली.
दरम्यान, 'दत्तक मुलांना पालकांचीच जात, पंथ, धर्म लागू होतो. कूळ कायद्याने जे अधिकार जन्मतः मिळतात, तेच हक्क या बालकांना मिळायला हवेत. पालकांप्रमाणेच त्या बालकालादेखील वडिलांची जात मिळणार आहे. जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करताना पालकांनी त्यात कोणतीही फसवणूक अथवा कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. जात, धर्म हे रक्ताच्या नात्याने, जन्माने येते. दत्तकाने येत नाही. मात्र, दत्तक घेतलेले बाळ कोणत्या जातीचे अथवा धर्माचे आहे, हे माहीत नसेल, तर त्याचा धर्म कसा स्पष्ट करता येईल,' असा सवाल एका संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियमांवर बोट ठेवले. दत्तक बालकाला जात प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर ते मूल सर्व अधिकार, हक्कांपासून वंचित राहण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
'सिंगल मदर'ना नकार?
अनेकदा 'सिंगल मदर' असलेल्या महिला बालक दत्तक घेतात. त्या बालकांच्या भविष्यासाठी जात प्रमाणपत्र घेतले जाते. यापूर्वी 'सिंगल मदर'ना जात प्रमाणपत्र दिले जात होते. मात्र, अलीकडच्या प्रकरणात 'सिंगल मदर'च्या मुलीचे वडील कोण, असा सवाल या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित करून मुलीला जातीचा दाखला देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यावर संबंधित पालकाने आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यान, जात प्रमाणपत्रांसंदर्भातील अर्जात मूल स्वतःचे अथवा दत्तक आहे का, असा कोठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यावर तसा तपशील कसा द्यावा, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला.
काही वर्षांपूर्वी मी एक मुलगा दत्तक घेतला. शिवाजीनगरच्या सेतू सेवा केंद्रात अर्जासह कागदपत्रे दिली. जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले. नंतर एका ओळखीच्या 'सिंगल मदर'ने त्यांच्या मुलीसाठी अर्ज केला. त्यांना प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. त्यांनी माझेही मूल दत्तक असल्याचा संदर्भ त्या अधिकाऱ्यांना दिला. त्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्याने मला बोलावून घेऊन फसवणूक केल्याचे सांगितले. 'तुमच्यावर कारवाई का करू नये,' असे सांगून नोटीस दिली. आपण फसवणूक केली नसून, संबंधित कोर्टाचे आदेश आपल्याकडे आहेत, असे सांगितले. अन्य पूरक कागदपत्रे त्यांना सादर केली; परंतु अद्याप त्यांच्याकडून मला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
- दत्तक मुलाचे पालक