‘मेपल’वर कारवाईचे राज्य सरकारचे आदेश

स्वस्तातील गृहप्रकल्पाची सत्यता तपासण्याची सूचना
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पंतप्रधान गृह योजनेंतर्गत अवघ्या पाच लाखांत घर देण्याचा दावा करणाऱ्या पुण्यातील मेपल ग्रुपवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने ‘म्हाडा’ला दिले आहेत. खासदार किरीट सोमय्या यांनी या योजनेबाबत मुख्यमंत्र्‍यांकडे तक्रार केली होती.
राज्य सरकारचे पंतप्रधान गृह योजनेचे प्रकल्प संचालक निर्मल देशमुख यांनी हे आदेश दिले आहेत. या योजनेची म्हाडाच्या मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्याचबरोबर मेपलवर योग्य न्यायिक व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. पाच लाखांत घर देण्याचा दावा करून ‘मेपल ग्रुप’ने योजनेच्या जाहिरातीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे छायाचित्र वापरले. त्यामुळे ही योजना सरकारी योजनाच असल्याचा भास होत आहे. सरकारने खरेच ही योजना प्रस्तावित केली आहे का याची माहिती मिळावी, तसेच या योजनेची सत्यता पडताळण्यात यावी, अशी मागणी सोमय्या यांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
योजनेचे अर्ज ११४५ रुपये (विनापरतावा) भरून उपलब्ध आहेत. त्यानंतर लॉटरी काढून घरांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेच्या जाहिरातींसाठी सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींच्या छायाचित्रांचा वापर केला गेल्याने सोमय्या यांनी आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, सोमय्या यांनी सरकारी आदेशाची प्रत आपल्या ट्विटर खात्यावर टाकली होती. त्याचबरोबर या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या प्रत्येकाचे पैसे परत करण्याचे आदेशही सरकारने मेपल ग्रुपला दिले आहेत, असा दावाही सोमय्या यांनी ट्विटमध्ये केला.
..................
‘योजना नियमानुसारच’
या बाबत मेपल ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सचिन आगरवाल यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘पाच लाखांत घर ही योजना नियमानुसारच सादर करण्यात आली आहे. त्यात कोणाचीही फसवणूक करण्याचा उद्देश नाही. ही योजना सरकारी नसून, मेपल ग्रुपनेच ती सादर केली आहे,’ असे ते म्हणाले. मात्र, सायंकाळी उशिरा निघालेल्या आदेशानंतर वारंवार प्रयत्न करूनही आगरवाल यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.