रशियाच्या लशीसाठी देशभरात मध्यस्थ्यांचा घिरट्या

म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः रशियाच्या 'स्पुटनिक-व्ही' या लशीच्या विक्रीसाठी महाराष्ट्रासह देशभरात विविध मध्यस्थ घिरट्या घालू लागले आहेत. रशियाने 'स्पुटनिक-लाइट' हे लसीचे नवीन 'व्हर्जन' तयार केल्यानंतर 'स्पुटनिक-व्ही'च्या विक्रीसाठी मध्यस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे 'स्पुटनिक-व्ही' या लशीची ऑर्डर द्यायची, की नाही, याबाबत काय निर्णय घ्यायचा, असा संभ्रम उच्चपदस्थ अधिकारी, उद्योगजगतात निर्माण झाला असून, याबाबत राज्य तथा केंद्र सरकारनेच निर्णय करावा, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.

रशियाने 'स्पुटनिक-व्ही' ही करोनावर जगात पहिली लस तयार केली आणि त्याद्वारे लसीकरण केले होते. जगभरात ६०हून अधिक देशांमध्ये या लसीचा वापर करण्यात आला आहे. भारतातही ही लस दाखल झाली आहे. लस विक्रीसाठी भारत ही जगातील सध्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असल्याने या ठिकाणी अनेक कंपन्यांचे विशेष लक्ष आहे. 'स्पुटनिक-व्ही'च्या विक्रीसाठी पुणे-मुंबईतही काही एजंटनी बोलणी सुरू केली आहे. उद्योगजगताकडून मोठ्या प्रमाणात लसखरेदीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी 'आयटी'सह बड्या कंपन्या आपला निधी देण्यासाठीही तयार झाल्या आहेत. त्याच वेळी महापालिका स्तरावरही ही लस खरेदी करण्यासाठी या मध्यस्थांकडून बोलणी सुरू असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

भारतातील 'कोव्हिशील्ड'; तसेच 'को-व्हॅक्सिन' या लसींप्रमाणे 'स्पुटनिक-व्ही' ही लस दोन वेळा घ्यावी लागते. या लशीच्या एका डोसची भारतातील किंमत सुमारे ६०० रुपयांपर्यंत असेल, असे या एजंट्‌‌सकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीला दोन डोससाठी १२०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. रशियाने 'स्पुटनिक-व्ही'नंतर 'स्पुटनिक-लाइट' हे नवीन 'व्हर्जन' तयार केल्यानंतर 'स्पुटनिक-व्ही'चा स्टॉक संपवण्यासाठी मध्यस्थांची धावपळ सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मोठमोठ्या महापालिका, कंपन्यांना (उद्योग समूह) या लशीच्या विक्रीसाठी मध्यस्थांकडून चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पुणे महापालिकेला अशाच एका मध्यस्थांनी संपर्क साधला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

'सरकारनेच लसखरेदी करावी'

केंद्र सरकारने 'स्पुटनिक-व्ही' या लसीचा वापर करण्यास परवानगी दिली असून, पहिला 'लॉट' भारतात दाखल झाला आहे. त्यामुळे राज्य अथवा केंद्र सरकारनेच ही खरेदी प्रक्रिया राबवावी. त्यासाठी येणारा खर्च या महापालिका; तसेच उद्योगजगताकडून अदा करण्यात येईल. मात्र, या लस खरेदीतील संभाव्य फसवणूक टाळण्यासाठी उच्चपदस्थ सरकारी यंत्रणांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी मागणी राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.