बँक अधिकाऱ्यांचीही चौकशी हवी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक झालेल्या कुलकर्णी दाम्पत्याला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता असल्याने तपास करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा सरकार पक्षातर्फे शनिवारी कोर्टात उपस्थित करण्यात आला.

बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांची रक्कम परत करण्यासाठी हायकोर्टाकडून वेळोवेळी मुदत घेतली होती. गेले काही महिने त्यांना अटकेपासून संरक्षणही मिळाले होते. मात्र अखेर हायकोर्टाकडून त्यांना देण्यात आलेले संरक्षण शुक्रवारी काढून घेण्यात आले. शनिवारी त्यांना नवी दिल्लीत अटक करून शिवाजीनगर कोर्टात हजर करण्यात आले. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास सहायक पोलिस आयुक्त नीलेश मोरे यांनी त्यांना कोर्टात हजर केले. चौकशीसाठी पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी कोर्टाला केली. 'ठेवीदारांची फसवणूक करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. आधी घर नंतर हप्ते भरा, अशी योजना त्यांनी जाहीर केली होती. योजनेत अनेकांनी पैसे गुंतवले. मात्र, कुलकर्णी यांनी पैसे घेऊन त्यांना घर दिले नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवींवर परतावा देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. अनेकांनी जादा परताव्याच्या आमिषाने त्यांच्याकडे रक्कम ठेवली. कुलकर्णी यांनी वेगवेगळ्या नावाने कंपन्या सुरू केल्या. या कंपन्यांनी बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे उचलली. अंदाजे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज त्यांनी बँकांकडून उचलले. कुलकर्णी यांनी स्थापन केलेल्या सात भागीदारी कंपन्यांमध्ये हा पैसा वळविण्यात आला. त्यानंतर हे पैसे त्यांनी कुटुंबीयांच्या खात्यावर वळवले. कुलकर्णी यांनी सुरू केलेल्या योजनांना रिझर्व्ह बँकेची परवानगी नव्हती. त्यांच्या फसव्या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांचे नुकसान झाले. या गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर आहे. कुलकर्णी यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देणाऱ्या बँकांमधील आधिकाऱ्यांची चौकशी करायची आहे. कुलकर्णी यांनी केलेले व्यवहार, कंपनीची नोंदणी अन्य कागदपत्रांची तपासणी करायची आहे. त्यामुळे त्यांना दहा दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी,' असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण केला.

कुलकर्णी यांच्यातर्फे अॅड. श्रीकांत शिवदे, अॅड. सुशीलकुमार पिसे यांनी बाजू मांडली. सरकारी पक्षाकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद मी खोडणार नाही. कारण कुलकर्णींनी यापूर्वीच ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांनी कोर्टापुढे तशी हमी दिली आहे. ते पोलिसांना सहकार्य करायला तयार आहेत. ते कारागृहात राहिल्यास ठेवीदारांची पैसे परत करण्याची तजवीज करता येणार नाही. कुलकर्णी यांचा काही वर्षांपूर्वी गंभीर अपघात झाला होता. या अपघातातून ते सावरले. सध्या त्यांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यामुळे त्यांना जास्त दिवस पोलिस कोठडी देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद अॅड. शिवदे यांनी केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर कुलकर्णी दाम्पत्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. कोर्टाने कुलकर्णी यांना पोलिस कोठडीत वैद्यकीय सुविधा तसेच वकिलांना भेटण्याची मुभा दिली आहे.

कोर्टातील बंदोबस्तात वाढ

गेले काही महिने अटकेपासून संरक्षण मिळत असलेल्या कुलकर्णी दाम्पत्याला नवी दिल्ली येथे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शनिवारी अटक केल्यानंतर लगेच विमानाने पुण्यात कोर्टात हजर करण्यात आले. शनिवारी सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांना विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. पुणे बार असोसिएशनच्या नवीन कार्यकारिणीची निवडणूक असल्यामुळे कोर्टात वकिलांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होती. निवडणुकीसाठी आधीच पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.