बारामतीत दलितांचा मोर्चा

अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थनार्थ आयोजन

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रॉसिटी) अधिक कडक करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि या प्रकरणातील गुन्ह्यांसाठी तालुका व जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र कोर्ट स्थापन करावीत; शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी हमीभाव देण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी दलित समाजाच्या वतीने बारामतीत गुरुवारी संघर्ष विराट मूक मोर्चा काढण्यात आला होता.

बारामती शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा इंदापूर चौकातून पुढे साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे चौकातून, भिगवण चौकमार्गे मिशन हायस्कूल ग्राउंडवर सभास्थळी दाखल झाला. विविध ठिकाणांवरून आलेले कार्यकर्ते तेथे जमा झाल्यामुळे मोर्चाला विराट स्वरूप आले. प्रथम उरी हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर बारामती उपविभागीय अधिकारी हेमंत निकम यांना दलित समाजाच्या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.

‘कोपर्डी व देशातील सर्वच बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी; अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी; अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासाठी स्वतंत्र कोर्ट स्थापन करावीत, जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत,’ अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.

...............

‘गैरवापर स्थानिक राजकारण्यांकडून’

‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर दलितांकडून होत आहे, हा निष्कर्ष चुकीचा आहे; मात्र या कायद्याचा गैरवापर दलितांपेक्षा सवर्णांकडूनच जास्त होत आहे. समाजाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. कोपर्डीतील घटनेनंतर मराठा समाजाचे अनेक मोर्चे निघत आहेत; मात्र या घटनेचा आणि ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या कायद्याचा संबंध काय,’ असा थेट प्रश्न आयोजकांनी उपस्थित केला आहे. ‘या घटनेतील आरोपी दलित समाजाचे असले, तरी त्यांना ‘आरपीआय’च्या कार्यकर्त्यांनीच पकडून दिले आहे. गुन्हेगारांना पाठीशी घातले नाही. अॅट्रॉसिटी कायदा हे दलितांचे कवचकुंडल आहे, नव्हे आमचा श्वास आहे. समाजाने व पोलिसांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्यास अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द व बदल करण्याची गरज नाही,’ असे मत आयोजकांनी व्यक्त केले आहे.

...........

कडेकोट बंदोबस्त

या मोर्चावेळी ग्रामीण पोलिस अधीक्षक, ग्रामीण अप्पर पोलिस अधीक्षक, तीन उपविभागीय अधिकारी, १२ पोलिस निरीक्षक, ३५ सहायक पोलिस निरीक्षक व इतर अधिकारी यांच्यासह राज्य राखीव पोलिस, विशेष कृती दल आणि बॉम्ब शोध व नाशक पथकही तैनात करण्यात आले होते.