म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला आहे. सरकारने या मागण्या मान्य करून याबाबत आदेश काढले. त्यानंतर शिक्षक संघटनेने बहिष्कार मागे घेतला. त्यामुळे बारावीच्या आतापर्यंत मूल्यमापन न झालेल्या लाखो उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाच्या शिष्टमंडळाने तीन फेब्रुवारी २०१८ रोजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी मागण्या मान्य करून पंधरा दिवसात शासन आदेश काढण्यात येईल,' असे आश्वासन तावडे यांनी दिले होते. मात्र, त्यावर कार्यवाही न झाल्याने हा बहिष्कार घालण्यात आला होता.
सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी (डीसीपीएस) १३१२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील अनुदानास पात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या यादीही घोषित करण्यात आली. २०१२ पासूनच्या शिक्षकांना विधी व न्याय विभागाची परवानगी घेऊन नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन दिले जाईल. सहाव्या वेतन आयोगानुसार तफावत असलेली रक्कम त्वरित शिक्षकांच्या खात्यात जमा करण्याला मान्यता दिली आहे. संपकाळातील ४२ दिवसांच्या रजा खात्यात जमा करण्यात येतील. शालार्थ प्रणालीतील प्रलंबित शिक्षकांची यादी त्वरित निकाली काढण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती केली जाईल, वैद्यकीय खर्चासाठी एक एप्रिल २०१८ पासून कॅशलेस योजना लागू करणे, संच मान्यता प्रचलित निकषांनुसार करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले. याशिवाय अन्य मागण्यांबाबतही योग्य ते आदेश सरकारने जारी केले आहेत, त्यामुळे आम्ही आंदोलन मागे घेतले असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
राज्य विधिमंडळातील मंत्र्यांच्या दालनामध्ये झालेल्या बैठकीत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, रणजित पाटील, आमदार ना. गो. गाणार, शिक्षण विभागाचे सचिव, अधिकारी, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्सचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोडे, प्रा. संजय शिंदे, प्रा. अविनाश तळेकर, डॉ. अशोक गव्हाणकर, प्रा. विलास जाधव, प्रा. घोडके, प्रा. मुकुंद आंधळकर आदी उपस्थित होते.
उपोषणाचा इशारा
दरम्यान, हे आदेश लागू न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशाराही संघटनेने सरकारला दिला आहे. तसेच बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती पुणे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष फाजगे व सरचिटणीस एस. टी. पवार यांनी दिली. वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा शासन आदेश काढण्यापूर्वी पात्र शिक्षकांची प्रकरणे निकाली काढणारा आदेश तातडीने काढण्यात आला. तसेच त्या आदेशात त्वरित दुरुस्ती करून जाचक अटी काढून टाकण्याला मान्यता देण्यात आली.
२४ वर्षानंतर पात्र सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी, एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशता अनुदानितमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत वित्त विभागासोबत बैठक घेउन पाठपुरावा करणे व नंतर रूजू झालेल्या शिक्षकांनासुद्धा पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत लेखी मान्यता, विनाअनुदानितकडून अनुदानितकडे बदली झाल्यास काढलेला आदेश दि. २८ पेब्रु २०१६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. पीएचडी,एम फिल अभ्यासक्रम करण्यासाठी तसेच विविध परिषदा, चर्चासत्र, कार्यशाळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तसेच संशोधन अहवाल वाचनासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे कर्तव्य रजा देण्यात येईल. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे काढून घेण्यात येतील, यासह इतर मागण्याबाबतचे निर्णयही या बैठकीत झाले.
आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला आहे. सरकारने या मागण्या मान्य करून याबाबत आदेश काढले. त्यानंतर शिक्षक संघटनेने बहिष्कार मागे घेतला. त्यामुळे बारावीच्या आतापर्यंत मूल्यमापन न झालेल्या लाखो उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाच्या शिष्टमंडळाने तीन फेब्रुवारी २०१८ रोजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी मागण्या मान्य करून पंधरा दिवसात शासन आदेश काढण्यात येईल,' असे आश्वासन तावडे यांनी दिले होते. मात्र, त्यावर कार्यवाही न झाल्याने हा बहिष्कार घालण्यात आला होता.
सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी (डीसीपीएस) १३१२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील अनुदानास पात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या यादीही घोषित करण्यात आली. २०१२ पासूनच्या शिक्षकांना विधी व न्याय विभागाची परवानगी घेऊन नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन दिले जाईल. सहाव्या वेतन आयोगानुसार तफावत असलेली रक्कम त्वरित शिक्षकांच्या खात्यात जमा करण्याला मान्यता दिली आहे. संपकाळातील ४२ दिवसांच्या रजा खात्यात जमा करण्यात येतील. शालार्थ प्रणालीतील प्रलंबित शिक्षकांची यादी त्वरित निकाली काढण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती केली जाईल, वैद्यकीय खर्चासाठी एक एप्रिल २०१८ पासून कॅशलेस योजना लागू करणे, संच मान्यता प्रचलित निकषांनुसार करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले. याशिवाय अन्य मागण्यांबाबतही योग्य ते आदेश सरकारने जारी केले आहेत, त्यामुळे आम्ही आंदोलन मागे घेतले असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
राज्य विधिमंडळातील मंत्र्यांच्या दालनामध्ये झालेल्या बैठकीत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, रणजित पाटील, आमदार ना. गो. गाणार, शिक्षण विभागाचे सचिव, अधिकारी, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टीचर्सचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोडे, प्रा. संजय शिंदे, प्रा. अविनाश तळेकर, डॉ. अशोक गव्हाणकर, प्रा. विलास जाधव, प्रा. घोडके, प्रा. मुकुंद आंधळकर आदी उपस्थित होते.
उपोषणाचा इशारा
दरम्यान, हे आदेश लागू न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशाराही संघटनेने सरकारला दिला आहे. तसेच बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती पुणे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष फाजगे व सरचिटणीस एस. टी. पवार यांनी दिली. वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा शासन आदेश काढण्यापूर्वी पात्र शिक्षकांची प्रकरणे निकाली काढणारा आदेश तातडीने काढण्यात आला. तसेच त्या आदेशात त्वरित दुरुस्ती करून जाचक अटी काढून टाकण्याला मान्यता देण्यात आली.
२४ वर्षानंतर पात्र सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी, एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशता अनुदानितमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत वित्त विभागासोबत बैठक घेउन पाठपुरावा करणे व नंतर रूजू झालेल्या शिक्षकांनासुद्धा पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत लेखी मान्यता, विनाअनुदानितकडून अनुदानितकडे बदली झाल्यास काढलेला आदेश दि. २८ पेब्रु २०१६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. पीएचडी,एम फिल अभ्यासक्रम करण्यासाठी तसेच विविध परिषदा, चर्चासत्र, कार्यशाळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तसेच संशोधन अहवाल वाचनासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे कर्तव्य रजा देण्यात येईल. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे काढून घेण्यात येतील, यासह इतर मागण्याबाबतचे निर्णयही या बैठकीत झाले.